Edited By Vijay, Updated: 12 Feb, 2023 06:23 PM

हिमाचल आम आदमी पार्टी ने रविवार को भाजपा के शिमला चक्कर स्थित प्रदेश मुख्यालय दीपकमल के बाहर धरने-प्रदर्शन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने की। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने मित्रों को...
शिमला (राक्टा): हिमाचल आम आदमी पार्टी ने रविवार को भाजपा के शिमला चक्कर स्थित प्रदेश मुख्यालय दीपकमल के बाहर धरने-प्रदर्शन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने की। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के लोगों की कमाई को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा संसद के अंदर भी अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है तथा उसके खिलाफ जांच तक करवाने से कतरा रही है।
भाजपा ने चला रखी है चिड़िया उड़ और चिड़िया फुर्र की योजना
सुरजीत ठाकुर ने कहा कि अडानी समूह में एलआईसी व भारतीय बैंकों ने हजारों करोड़ का निवेश किया हुआ है। ये पैसा जनता के खून पसीने की कमाई का है, ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देश की संपत्ति सीधे एक व्यक्ति के हाथ में जा रही है, जो बिना मिलीभगत के नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा कि अढ़ाई लाख करोड़ का कर्ज अडानी को किस आधार पर दे दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चिड़िया उड़ और चिड़िया फुर्र की योजना चला रखी है। इस योजना के तहत विजय माल्य, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे कई अन्य उद्योगपति देश से उड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अडानी को पासपोर्ट समय रहते जब्त कर लेना चाहिए। इस दौरान पार्टी कार्यकत्र्ताओं ने अडानी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
सत्ता बदलते ही बंद कर दिए कारखाने
सुरजीत ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की जनता से बदला ले रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया तो अडानी ने सीमैंट कारखाने ही बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी घटिया राजनीति की ङ्क्षनदा करती है। उन्होंने कहा कि ये मसला एक लाख से अधिक परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार कड़े कदम उठाए।
अपने अधीन ले कारखाने, मनमानी करने वालों पर कसे शिकंजा
सुरजीत ठाकुर ने कहा कि सरकार को ऐसे उद्योगपति जो मनमानी कर रहेहैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार सदन में विधेयक लाए और बिना नोटिस जो उद्योगपति कारखाने बंद कर रहा है, उनके कारखाने को अपने अधीन ले। उन्होंने कहा कि सरकार अडानी के सीमैंट कारखानों को भी अपने अधीन ले और जिन 1 लाख परिवारों के रोजगार छिन गए हैं उन्हें राहत प्रदान करे।
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