पौंग बांध मामला: 7 हजार विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए HC में दी जाएगी चुनौती

शिमला : विस्थापन का दर्द झेल रहे करीब 7 हजार विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसके तहत विस्थापितों को नर्वदा पैटर्न के आधार पर मुआवजा देने की मांग की जाएगी। देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। नर्वदा पैटर्न के तहत प्रत्येक विस्थापित परिवार को 30 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा मिल सकता है। इस पैटर्न पर प्रत्येक विस्थापित परिवार को 5 से 6 करोड़ रुपए मुआवजा मिल सकेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पौंग विस्थापितों के अलावा भाखड़ा विस्थापितों का मामला भी लटका हुआ है। पौंग विस्थापित 1961-62 से विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। करीब 5 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विस्थापितों को राजस्थान में बसाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इस मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश व राजस्थान सरकार के मध्य कई दौर की बातचीत हो चुकी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पौंग बांध विस्थापितों का मुद्दा उठता रहा है। प्रदेश विधानसभा में भी यह मामला बार-बार गंूजा है, लेकिन इसके बावजूद विस्थापितों को न्याय नहीं मिल पाया है।

गडकरी से उठाया मामला
विधायक होशियार सिंह का कहना है कि वह इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उठा चुके हैं। इस मुद्दे को प्रदेश के चारों लोकसभा सांसदों से भी उठाया गया है। इसके बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने इस मामले को लोकसभा में उठाया है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी भी विस्थापितों को मुआवजा प्रदान किए जाने के पक्ष में हैं। ऐसे में वह मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।