राजीव बिंदल ने लगाए आरोप, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तोड़ रहे मर्यादा

शिमला: भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक डा. राजीव बिंदल ने विभिन्न निगम व बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों पर मर्यादा को तोडऩे का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में किए गए शिलान्यासों और उद्घाटनों को सरकार के मंत्री और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष फिर से कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परम्परा को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुरू किया है। जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की शिलान्यास पट्टिका नजर आती है, वहां पर मंत्री व छुटभैया नेता अपनी पट्टिका को लगा रहे हैं। जब से अध्यक्ष-उपाध्यक्षों को सरकारी वाहन मिले हैं, तब से उनको दादागिरी करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है। मंडी जिला के बालीचौकी के स्कूल में ऐसी घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां पर चेतराम ठाकुर साइंस ब्लॉक का दूसरी बार शिलान्यास करने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि इसका शिलान्यास वर्ष, 2012 में पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर कर चुके हैं। 

बूथ पर 3 महिलाओं को जोड़ेगा मोर्चा 
भाजपा महिला मोर्चा ने बूथ स्तर पर 5 महिलाओं को पार्टी से जोडऩे का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी जिला शिमला महिला मोर्चा की अध्यक्ष कुसुम ठाकुर ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने को महिला मोर्चा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वीना ठाकुर, शीतल ब्यास, जिला महामंत्री बॉवी बंसल, जिला महिला मोर्चा प्रभारी संगीता सूद, प्रभा चौहान, मीरा थापा, सुभद्रा, किरण बावा, कमलेश राणा, मंजू सूद, तृप्ता गुप्ता, कल्पना गौतम, मीना शर्मा, ममता गुप्ता, प्रतिभा, रश्मि, शांति, पूजा डोगरा, बबीता गुप्ता, पुष्पा वालिया और तृप्ता वर्मा ने भी भाग लिया।

ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय वापस ले सरकार
शिमला जिला भाजपा ने नगर निगम शिमला की तरफ से ग्रीन टैक्स लगाने के निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। जिला अध्यक्ष संजय सूद, मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, सुदीप महाजन और राजीव पंडित ने यहां जारी संयुक्त बयान में कहा कि नगर निगम शिमला जनता और सैलानियों को सुविधा दिए बिना टैक्स को लगा रहा है जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे शिमला के व्यापार और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन टैक्स में जो पैनल्टी क्लॉज है, वह इतना ज्यादा है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने टैक्स को लगाने की जो अनुमति दी है, वह गलत है तथा निगम के संविधान के विपरीत है। उन्होंने सरकार से तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की मांग की।