हिमाचल सरकार को खल रही अफसरों की कमी, जानिए वजह

Edited By Updated: 17 Jan, 2017 12:24 PM

himachal government are missing shortage of officers  know reason

हिमाचल काडर के आई.ए.एस. अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को अधिक तरजीह दे रहे हैं।

शिमला: हिमाचल काडर के आई.ए.एस. अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को अधिक तरजीह दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि राज्य के 27 आई.ए.एस. वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में राज्य सरकार को भी यहां आई.ए.एस. अधिकारियों की किल्लत खलने लगी है। अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से अन्य अधिकारियों पर भी काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कुछ अधिकारियों के पास 4 से 5 विभागों का जिम्मा है। विशेष बात यह है कि सैंटर डैपुटेशन पर गए अधिकांश अधिकारी वापस आने के भी इच्छुक नहीं हैं।


सरकार को खल रही अफसरों की कमी
जानकारी के अनुसार अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए 22.5 फीसदी कोटा तय किया है और इससे अधिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का प्रस्ताव नहीं है ताकि राज्य में सरकारी कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आई.ए.एस अधिकारी तरुण कपूर और अरविंद मेहता ही वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी अधिकारियों की कमी को देखते हुए उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजने के इच्छुक नहीं हैं। इस बारे वह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि विशेष परिस्थितियों में ही ऐसी अनुमति दी जाएगी। 


ये अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर
हिमाचल काडर के 27 अधिकारी वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। इनमें उपमा चौधरी निदेशक आई.ए.एस. प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, डा. ए.आर. सिहाग सचिव यू.पी.एस.सी., डा. भारती सिहाग वित्त सलाहकार भारत सरकार, अजय त्यागी अतिरिक्त सचिव आर्थिक एवं वित्त मंत्रालय, अजय मित्तल सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी.के अग्रवाल संयुक्त सचिव शहरी विकास मंत्रालय, अनिल कुमार खाची चीफ विजीलैंस ऑफिसर एफ.सी.आई, डा. ए.जे.वी. प्रसाद संयुक्त सचिव पशुपालन मंत्रालय, राम सुभाग सिंह एम.डी. नेफेड नई दिल्ली, अली रजा रिजवी संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय, मनोज कुमार संयुक्त सचिव कार्पाेरेट अफेयर मंत्रालय, के. संजय संयुक्त सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, के.के पंत संयुक्त सचिव रक्षा उत्पादन मंत्रालय, भरत खेड़ा संयुक्त सचिव रक्षा उत्पाद मंत्रालय, आर.डी नजीम कार्यकारी निदेशक एफ.सी.आई, मनीष गर्ग संयुक्त सचिव मानव संसाधन मंत्रालय, रजनीश राष्ट्रपति के निजी सचिव, सुभाशीष पांडा संयुक्त सचिव खाद्य एवं नागरिक वितरण मंत्रालय, डा. अमनदीप गर्ग निजी सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जी.के श्रीवास्तव अतिरिक्त आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, प्रियंका बासू सचिव टी बोर्ड कोलकाता, सी. पालरासू कार्यकारी निदेशक टी बोर्ड तमिलनाडु, मीरा मोहंती उप सचिव कार्मिक विभाग केंद्र सरकार, अमिताभ अवस्थी उपनिदेशक पी.जी.आई. चंडीगढ़, प्रियतू मंडल इंटर काडर डैपुटेशन पश्चिम बंगाल, ए. साइनामॉल इंटर काडर डैपुटेशन केरल, अनीष सिंघमार इंटर काडर डैपुटेशन झारखंड और आई.ए.एस. रितेश चौहान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के पी.एस. के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


 
 


 

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