स्कूलों को सुधारने की शुरु हुई कसरत, पढ़ाई व मिड-डे मील से लेकर देना होगा अब पूरा ब्यौरा

कुल्लू : हिमाचल प्रदेश ,के शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी हर माह अपने अधीन आने वाले 15-15 स्कूलों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। स्कूलों में पढ़ाई, भवनों की स्थिति, मिड-डे मील व लाइब्रेरी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा जुटाया जाएगा। यदि किसी स्कूल प्रशासन ने भवनों की दुर्दशा को लेकर लंबे समय से शिक्षा उपनिदेशक या अन्य अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया होगा तो उनसे इस संदर्भ में जवाबतलबी की जाएगी। निदेशालय से मिले आदेशों पर सभी जिलों में इस स्तर पर कसरत शुरू हो गई है। बार-बार हो रहे सर्वेक्षणों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं तो बनीं लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हुआ। अब निदेशालय इस बिंदु पर सख्त हो गया है और सभी उप शिक्षा निदेशकों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुल्लू ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया गया है। सभी को निर्देश पत्र भी इस संदर्भ में जारी कर दिए गए हैं।

हर महीने अाएगी 15 स्कूलों की रिपोर्ट
जिला कुल्लू में प्राइमरी से लेकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1,073 है। इनमें से 765 प्राथमिक पाठशालाएं हैं जबकि 139 माध्यमिक पाठशालाएं हैं। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं तक मिड-डे मील का प्रावधान है। उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अधीन 7 शिक्षा खंड हैं। इन सभी शिक्षा खंडों से हर महीने 15 स्कूलों की रिपोर्ट आएगी। विभिन्न स्तरों पर स्कूलों में निरीक्षण के लिए गए दलों ने पूर्व में जब बच्चों से कई बातें पूछीं तो हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। बच्चों में न तो मात्राओं का ज्ञान पाया गया और न ही जमा-घटाना में महारत पाई गई। अन्य कई बिंदुओं पर भी निरीक्षण के लिए गए दलों के अधिकारी माथा पकड़कर बैठने को विवश हुए हैं। जिला कुल्लू में मौजूदा दौर में आधा दर्जन के करीब स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे और कितने भवन हैं इसका भी इन खंडों से आने वाली रिपोर्ट से भविष्य में खुलासा होगा। स्कूलों में क्या सुधार की जरूरत है, इस पर भी खंड स्तर से सुझाव आएंगे। पूर्व में स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हुई कसरत के बाद अब नए सिरे से इस पर काम शुरू किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावकों व पंचायत प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे।