फोरलेन प्रभावित विस्थापितों को लेकर सरकार के दृष्टि पत्र से हटी दृष्टि : सुंदर सिंह ठाकुर

कुल्लू (दिलीप) : कुल्लू जिला में फोरलेन संघर्ष समिति ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैंकड़ो फोरलेन प्रभावितों से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर से फोरलेन प्रभावितों विस्थापितों के मुद्दें पर विधानसभा के बजट सत्र में मुदा उठाने की मांग की है। इस दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने सभी फोरलेन प्रभावितों को विधानसभा में नियम 130 के तहत चर्चा कर सरकार के समक्ष मामला उठाने का आश्वासन दिया।  

विधायक सदर कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने की फोरलेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमिताए हुई है और हजारों प्रभावितों विस्थापितों को भूमि अधिग्रहण 2013 कानून के लिए हिसाब से उचित मुआवला पुनर्वास पुर्नस्थापना का प्रावधान है। लेकिन पूर्व में व मौजूदा सरकार में हजारों लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे है। उन्होंने कहाकि फोरलेन प्रभावित का मुद्दा समाधान की बजाए बातें उलझती जा रही है। मौजूदा सरकार में फोरलेन निर्माण के कारण जो परिस्थितियां पैदा हो गई है, फोरलेन निर्माण के लिए कंटिंग के कारण गांव जमींदोज होने शुरू हुए है, जिससे लोगों की जमीनों व घरों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहाकि फोरलेन निर्माण से आरओडब्यू के बाहर भी लोगों पर बंदिशे लगाई जा रही है। फोरलेन  निर्माण से लोग प्रभावित विस्थापित हुए है लेकिन उसके बाद भी लोगों का फोरलेन के किनारे बसना जुर्म हो गया है। कई प्रकार की बंदिशों से लोगों को दिक्कतें हो रहे है।

मौजूदा सरकार में 2-2 कमेटियां बनाई लेकिन फिर भी फोरलेन प्रभावितों की मांगो पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहाकि सरकार ने फोरलेन प्रभावितों की चिंता नहीं की है। सीएलपी की बैठक में इस मुद्दें पर बैठक हुई है जिसमें विधानसभा के बजट सत्र में नियम 130 के तहत ध्यानाआर्कषण प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की जाएगी। सरकार ने दृष्टि पत्र में 4 गुणा मुआवजा पुनर्वास पुनस्थापना का वादा किया था लेकिन 4 सालों के बाद भी सरकार की दृष्टि हटी और फोरलेन संघर्ष समिति को सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्होंने कहाकि पूर्व में इस संघर्ष समिति का इस्तेमाल राजनैतिक लाभ के लिए किया गया लेकिन हम उन बातों में नहीं जाना चाहते और राजनीति से ऊपर उठकर फोरलेन प्रभावितों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगें और सरकार के समक्ष दृढ़ता के साथ इस मामले को उठाया जाएगा ताकि हजारों फोरलेन प्रभावित परिवारों को न्याय मिलें।