धारा-118 मामले में पी. मित्रा के बाद 2 और लोगों को विजिलैंस का नोटिस जारी

शिमला (राक्टा): धारा-118 के अंतर्गत बाहरी लोगों को भूमि दिलवाने की एवज में घूस लेने के आरोप से जुड़े मामले में विजीलैंस ने जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में जांच एजैंसी ने राज्य चुनाव आयुक्त  पी. मित्रा के बाद अब मामले से जुड़े 2 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति यों को आगामी वीरवार को विजीलैंस मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। इसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। वर्षों पुराने केस में जांच एजैंसी राजस्व विभाग से भी रिकॉर्ड ले रही है।

सुबह शुरू हुई पूछताछ देर शाम तक चली    
गौर हो कि मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए एजैंसी ने बीते दिन राज्य चुनाव आयुक्त  पी. मित्रा से पूछताछ की थी। प्रात: 11 बजे शुरू हुई पूछताछ की प्रक्रिया देर शाम तक चली। जांच एजैंसी धारा-118 के तहत बाहरी लोगों को यहां भूमि खरीदने की दी गई विभिन्न अनुमतियों से जुड़ा रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। आरोप हैं कि कई मामलों में आपसी मिलीभगत कर धारा-118 की अनुमति दिलवाने के लिए कथित रूप से घूस ली जाती थी।

15 से अधिक लोगों से हो चुकी है पूछताछ
इस मामले में अब तक 15 से अधिक लोगों से पूछताछ किए जाने की सूचना है। मामले से जुड़े कुछ लोग सरकारी गवाह बनने को भी तैयार हैं, ऐसे में पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होते ही जांच एजैंसी आरोपियों के नाम एफ.आई.आर. में नामजद करेगी ताकि उस आधार पर उनके लाई डिटैक्टर टैस्ट और वॉयस सैंपल लेने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा सके। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की छानबीन में कोताही बरतने वाले तत्कालीन अधिकारियों पर भी जांच की आंच आ सकती है।

जांच एजैंसी के पास फोन रिकार्डिंग अहम साक्ष्य
सूत्रों के अनुसार विजीलैंस के पास जो फोन रिकार्डिंग है, उसमें धारा-118 के तहत भूमि खरीदने की मंजूरी के लिए लाखों रुपए के लेन-देन का जिक्र है। संबंधित रिकाॄडग को आधार बनाकर ही जांच एजैंसी ने पूर्व में 2 कारोबारियों को एफ.आई.आर. में नामजद किया था। इसके साथ ही सामने आया था कि 2 आरोपी और कसौली में रिजॉर्ट बनाने वाला एक कारोबारी आपस में लगातार संपर्क में थे।

सहकारिता विभाग ने उपलब्ध करवाए दस्तावेज, पूछताछ का दौर होगा शुरू
विजीलैंस ने 2 सहकारी बैंकों से जुड़े मामलों की जांच भी तेज कर दी है। सूचना के अनुसार प्रदेश के 2 सहकारी बैंकों राज्य सहकारी बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की जांच से संबंधित दस्तावेज सहकारिता विभाग ने विजीलैंस ब्यूरो को उपलब्ध करवा दिए हैं। अब विजीलैंस इन दस्तावेजों की छंटनी कर यह तय करेगी कि इन बैंकों में हुआ अपराध विभागीय जांच के दायरे में आएगा या विजीलैंस ब्यूरो मामला दर्ज कर विस्तृत जांच करेगा। गौर हो कि सरकार ने राज्य सहकारी और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में हुई कथित भर्ती और वित्तीय गड़बड़ी की जांच विजीलैंस को दी थी, ऐसे में विजीलैंस जल्द ही पूछताछ का दौर भी शुरू कर सकती है। ऐसा होने से कई लोगों की दिक्क तें बढ़ सकती हैं।