Edited By Vijay, Updated: 21 Dec, 2024 01:14 PM
बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने नियम 67 के तहत विधानसभा से जानकारी हासिल की कि बैजनाथ के कुल कितने प्रोजैक्ट निर्माणाधीन हैं और कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है।
बैजनाथ (बावा): बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने नियम 67 के तहत विधानसभा से जानकारी हासिल की कि बैजनाथ के कुल कितने प्रोजैक्ट निर्माणाधीन हैं और कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। इसके जवाब में संबंधित मंत्री ने कहा कि बैजनाथ में 5 मैगावाट क्षमता की एक निजी जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, जिसमें कुल 46 लोगों को रोजगार दिया गया है। अन्य प्रश्न के उत्तर में किशोरी लाल ने जानना चाहा कि विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ के तहत उतराला-होली मार्ग का काम कब मुकम्मल होगा।
इसके जवाब में संबंधित मंत्री ने कहा कि उतराला से लेकर होली तक सड़क निर्माण की डीपीआर नाबार्ड से मंजूर हो चुकी है तथा 0 से 13 किलोमीटर तक सड़क निर्माण के लिए 14 करोड़ की धनराशि खर्च की जा रही है जबकि दूसरे चरण में 13 से 19 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी 983 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जानी है जबकि तीसरे चरण में जालसू तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। बड़ा भंगाल सड़क निर्माण के लिए 28 करोड़ के टैंडर हो चुके हैं तथा चाइना पास तक सड़क बन चुकी है। आगे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। सड़क मार्ग के निर्माण में 5-5 करोड़ के 2 पुल बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
इसी के साथ किशोरी लाल के अन्य प्रश्न संख्या 2280 के तहत पूछा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक कुल कितने विद्यालय बंद या फिर मर्ज किए गए हैं। इसके जवाब में संबंधित मंत्री ने जवाब दिया कि प्रदेश में कुल 1094 विद्यालय मर्ज या फिर बंद किए गए हैं जिनमें जिला बिलासपुर के 48, चम्बा के 67, हमीरपुर के 52, कांगड़ा के 184, किन्नौर के 42, कल्लू के 51, लाहौल-स्पीति के 79, मंडी के 194, शिमला के 276, सिरमौर के 45, सोलन के 36 और ऊना जिला के 20 शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
हालांकि बंद या फिर मर्ज किए गए स्कूलों के भवनों और भूमि का स्वामित्व और कब्जा शिक्षा के विभाग के पास ही रहेगा। संबंधित मंत्री ने यह भी कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के बंद पड़े भवनों की देखरेख संबंधित प्राथमिक विद्यालय के केंद्रीय मुख्य शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की देख-रेख संबंधित कॉम्पलैक्स स्कूल के प्रधानाचार्य करते रहेंगे। हालांकि विशिष्ट परिस्थितियों में अभी तक कुल 352 और प्रयुक्त स्कूल भवनों को पंचायती राज या फिर अन्य विभागों को उपयोग हेतु दिया गया है।
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