छात्रवृति घोटाला : जनजातीय मंत्रालय ने सरकार से तलब किया ट्राइबल छात्रों का ब्यौरा

शिमला: केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से राज्य में ट्राइबल स्कॉलरशिप लेने वाले छात्रों को ब्यौरा तलब किया है। मंत्रालय ने सरकार को पत्र लिखकर एक सप्ताह में छात्रों का ये ब्यौरा देने को कहा है। इस रिकार्ड में सरकार से जनजातीय क्षेत्र के छात्र जो छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं, उनके नाम व अभिभावकों के नाम सहित पूरा रिकार्ड मांगा गया है। मंत्रालय ने सरकार से बीते पांच साल का रिकार्ड तलब किया है। प्रदेश में छात्रवृत्ति का करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद जनजातीय मामले मंत्रालय ने सरकार से मामले पर जवाब तलब किया है। इस घोटाले में सामने आया है कि पिछले पांच सालों से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिली है जबकि विभाग के मुताबिक मंत्रालय से जारी करोड़ों की स्कालरशिप छात्रों को भेजी गई थी। अब इसी मामले को लेकर मंत्रालय ने सरकार से छात्रों का ब्यौरा तलब किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी सरकार को भेजा था नोटिस
प्री-मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति में हुए घोटाले के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी सरकार को नोटिस जारी किया था। इन नोटिस के जरिए उक्त मंत्रालय ने भी सरकार से पिछले 5 वर्ष के बजट का रिकॉर्ड तलब किया था। इसके अलावा मंत्रालय के अधिकारी फोन पर भी छात्रवृत्ति घोटाले मामले में सरकार से अपडेट ले रहे हैं। गौर हो कि इन छात्रवृृत्ति योजनाओं के लिए उक्त दोनों मंत्रालय द्वारा करोड़ों की राशि दी जाती है और पिछले 5 वर्षों में ये राशि छात्रों को नहीं मिली है। विभाग द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि करोड़ों की इस छात्रवृत्ति को निजी संस्थानों द्वारा हड़पा गया है जबकि ट्राइबल स्कॉलरशिप का पैसा कहां गया, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हैं।

ट्राइबल मिनिस्ट्री को दिया जाएगा रिकॉर्ड
शिक्षा सचिव डा. अरुण शर्मा ने बताया कि ट्राइबल मिनिस्ट्री ने छात्रों का रिकॉर्ड मांगा है। ये रिकार्ड जल्द ही मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा।