हिमाचल में 10 दिन के बाद सामान्य तबादलों पर फिर लगा प्रतिबंध

Edited By Vijay, Updated: 30 Jul, 2022 12:12 AM

transfers banned again in himachal

चुनावी वर्ष में राज्य सरकार अब कर्मचारियों के तबादलों की बजाय विकास कार्य पर ध्यान देगी। इसी कारण सामान्य तबादलों पर 10 दिन के लिए छूट दिए जाने के बाद फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानि अब विशेष परिस्थिति में सिर्फ मुख्यमंत्री ही तबादले करने के...

शिमला (कुलदीप): चुनावी वर्ष में राज्य सरकार अब कर्मचारियों के तबादलों की बजाय विकास कार्य पर ध्यान देगी। इसी कारण सामान्य तबादलों पर 10 दिन के लिए छूट दिए जाने के बाद फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानि अब विशेष परिस्थिति में सिर्फ मुख्यमंत्री ही तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे। सरकार की तरफ से इससे पहले 18 से 27 जुलाई तक सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में सरकार के पास तबादलों के लिए आवेदन आए। इनमें से बढ़ी संख्या में तबादले हुए। हालांकि जिन स्थानों पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय उपचुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी थी, वहां पर राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही तबादले हुए। फिर भी कई कर्मचारियों के एक वर्ग को इस बात का मलाल रहा कि क्षेत्र विशेष में उपचुनाव होने के कारण पूरे जिला व विकास खंड में आदर्श चुनाव आचार संहिता को लगाया गया, जो सही नहीं था, ऐसे में तबादले करवाने के लिए मिली 10 दिन की छूट का वे लाभ नहीं उठा पाए। इसे देखते हुए आगामी समय में उनको तबादले करवाने में छूट दी जानी चाहिए। 

विकास कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रही सरकार
उल्लेखनीय है कि सरकार अब विकास कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत सरकार के ऐसे प्रोजैक्टों का कार्य जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनका कार्य 75 फीसदी या इससे अधिक पूरा हो गया है। ऐसे कार्य के लिए बजट की राशि कम पडऩे पर उसे अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है। सरकार के स्तर पर ऐसे प्रोजैक्टों की मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस तरह के कार्यों के लिए अनस्पैंट मनी का भी प्रयोग करने के विकल्प को खुला रखा गया है।

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