10वें दिन भी जारी IOCL के निर्माणाधीन डिपो के बाहर धरना-प्रदर्शन (VIDEO)

Edited By Ekta, Updated: 27 Sep, 2018 01:11 PM

ऊना के गांव पेखुवेला में इंडियन आयल कार्पोरेशन के निर्माणाधीन डिपो में 40 मजूदरों को निकाले जाने को लेकर कामगार भड़क गए हैं। पिछले 10 दिनों से सीटू की भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले कामगार आईओसीएल डिपों के गेट के बाहर अपनी मांगों को...

ऊना (अमित): ऊना के गांव पेखुवेला में इंडियन आयल कार्पोरेशन के निर्माणाधीन डिपो में 40 मजूदरों को निकाले जाने को लेकर कामगार भड़क गए हैं। पिछले 10 दिनों से सीटू की भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले कामगार आईओसीएल डिपों के गेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूनियन के प्रधान रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में कामगारों ने गेट के बाहर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन के प्रधान रविंद्र सिंह ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोर्रेशन के स्टोरेज टैंक व पाईप लाईन सहित अन्य कार्य कंपनियों व ठेकेदारों द्वारा करवाया जा रहा है। कंपनी व ठेकेदार कार्यरत्त मजदूरों को न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, ईपीएफ, छुट्टियां व श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लागु नहीं कर रहे हैं। 
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उन्होंने बताया कि मांग को लेकर केंद्रीय संयुक्त श्रमायुक्त को भी ज्ञापन प्रेषित कर श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाएं लागु करने की मांग उठाई। जिस पर समझौता वार्ता चल रही है। श्रम कानूनों के तहत समझौता वार्ता के दौरान प्रबंधकों द्वारा मजदूरों के सेवा कार्य में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन कंपनी ने बदले की भावना से काम करते हुए 40 मजदूरों को बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया। प्रधान ने बताया कि मजदूरों को जो ईपीएफ काटा जाता है, उसे ईपीएफ विभाग में जमा नहीं करवाया जाता। 
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कंपनियों व ठेकेदारों ने पूरी तरह जंगल राज कायम कर रखा है। जो मजदूर अपने हक की बात करें, तो उसका बिना हिसाब किए कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। सीटू के महासचिव गुरनाम सिंह ने कहा कि जब तक कंपनी निकाले गए मजदूरों को पुन: काम पर नहीं रखती, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कंपनियों में श्रम कानून लागु करवाने में पूरी तरह से विफल है। श्रम काूननों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश सरकार को भी मजदूरों की मांग को देखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए।  
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