BBMB कालोनी में कब्जा हटाने के मामले ने पकड़ा तूल, लोगों ने अधिकारियों पर जड़े ये आरोप

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Jan, 2018 11:06 PM

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सुंदरनगर में बी.बी.एम.बी. कालोनी में कब्जा हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

सुंदरनगर (नितेश सैनी): सुंदरनगर में बी.बी.एम.बी. कालोनी में कब्जा हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बी.बी.एम.बी. प्रबंधन ने एस. जीरो चौक के निकट कई कब्जे हटाए हैं। इस कार्य में पुलिस की मदद ली गई है। अधिकारियों की औपचारिकताएं पूरी करने के चक्कर में की गई इस कार्रवाई का जोरदार विरोध हुआ है। अधिकारियों के खिलाफ कब्जे हटाने में किए गए भेदभाव के विरोध में प्रधानमंत्री, उर्जा मंत्री सहित सी.एम. को शिकायत की गई है। लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा आवास कालोनी में एस थ्री और एस फोर क्वार्टर में कब्जा जमाए बैठी बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला गया है। जहां अधिकारियों द्वारा धड़ल्ले से कारोबार तक चलाए जा रहे हैं। 

प्रबंधन की मुहिम से गरीब के सिर से छिनी छत
लोगों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन द्वारा 2 साल पूर्व शुरू की गई मुहिम में गरीब और विस्थापित पर हाथ डाला गया और गरीब के सिर छुपाने के लिए बनाई छत तक उजाड़ दी है। इससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। गौर हो कि हाल ही में बी.बी.एम.बी. प्रशासन ने जीरो चौक पर कब्जे हटाए हैं। आरोप है कि बी.बी.एम.बी. के टाऊनशिप विंग के अधिकारियों ने गरीब को सताया जबकि कई अधिकारी भी कब्जा करने में शामिल हैं। 

विस्थापित और कर्मचारी से भेदभाव कर रहे अधिकारी
स्थानीय महिला मंडल की प्रधान नीलम और एकता संघर्ष समिति के प्रधान उमेश ने कहा कि बी.बी.एम.बी. प्रबंधन के अधिकारी कब्जे के मामले में विस्थापित और कर्मचारी से भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई बड़े अधिकारी व इनके परिवार के सदस्य अवैध रूप से कारोबार चला रहे हैं। स्कूल के कई शिक्षकों ने सरकारी आवास ही नाजायज ट्यूशन सैंटर बना डाले हैं। उन्होंने कहा कि रसूखदार कई अधिकारी बी.बी.एम.बी. प्रबंधन की आंख में धूल झोंक कर कारोबार व कमाई में जुटे हैं, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री मोदी, सी.एम. जयराम और उर्जा मंत्री को अवगत करवा जाए।

अधिकारियों के कब्जे की नहीं मिली जानकारी
टाऊनशिप बी.बी.एम.बी. सुंदरनगर के वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता आर.डी. सावा ने बताया कि बी.बी.एम.बी. प्रशासन की जमीन पर बने मकानों पर कब्जा करने और बिना अनुमति के निर्माण पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों द्वारा किए गए कब्जे के मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस संबंध में जांच कर जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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