हिमाचल में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 100 करोड़

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी की है। इसके तहत केंद्र ने 100 करोड़ की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र ने वेतन व लेखा अधिकारी निर्वाचन कार्यालय विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार को इस राशि को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी करने को कहा है। जारी की गई राशि में से 10 करोड़ रुपए तैयारियों व मतपत्र को छापने के लिए, लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को करवाने के लिए 78 करोड़ रुपए, फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए 2 करोड़ तथा अन्य कार्यों के लिए 10 करोड़ की राशि खर्च की जा सकेगी। 

देश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी लगातार चुनावी खर्च बढ़ रहा है। पिछले चुनावी खर्च पर नजर दौड़ाएं तो लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, खर्च में बढ़ौतरी हुई है। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में करीब 38 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसके बाद प्रदेश में वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में करीब साढ़े 46 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 76 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। इसके बाद यानि वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में करीब 89 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। अब वर्तमान चुनाव में 110 करोड़ से अधिक के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 6 विधानसभा उपचुनावों में भी 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में इस खर्च को वन नेशन, वन इलैक्शन से ही कम किया जा सकता है।
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