Edited By Ekta, Updated: 10 Jul, 2018 09:56 AM
प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने प्रोत्साहन सहायता, छूट तथा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक इकाई सुविधाएं 2011 से संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की।...
शिमला (कुलदीप): प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने प्रोत्साहन सहायता, छूट तथा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक इकाई सुविधाएं 2011 से संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की। सरकार ने डेंगू पर पूरी निगरानी बरतने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बी.बी.एन. में 25 करोड़ रुपए की लागत से लैब बनाने का निर्णय लिया गया ताकि दवाओं की टैस्टिंग सही तरीके से हो सके। इसके लिए केंद्र सरकार 90 फीसदी राशि वहन करेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में करीब 40,000 करोड़ रुपए की दवाइयां बनती हैं और हर तीसरी दवा बी.बी.एन. में बनाई जाती है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजों की आवश्यकता और इनको खोलने के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों को लेकर भी चर्चा हुई।
डेंगू को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क
इसके अलावा प्रदेश में डेंगू को लेकर पूरी सतर्कता बरतने का निर्णय लिया गया। सरकार ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में बताया है तथा इसके लिए आवश्यक पग उठाए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है।
उचित मूल्य की दुकानों में शुरू होगी डिजी-पे प्रणाली
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता लाने तथा लोगों की सुविधा के लिए सामान्य सेवाएं केंद्र योजना-विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित उचित मूल्य की दुकानों में आधार आधारित नकदी रहित लेन-देन के लिए डिजी-पे प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। बैठक में मंडी जिले के थुनाग और करसोग की तर्ज पर कुल्लू जिले के बंजार में आवश्यक पदों के सृजन एवं वाहन सहित अग्निशमन चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की, साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 6 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
