5 से कम छात्रों वाले प्राइमरी स्कूलों पर सरकार का बड़ा फैसला

शिमला: 5 छात्रों से कम संख्या वाले प्राइमरी स्कूलों पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 99 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की कगार पर है। 

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष गुरचरण की अगुवाई में शिक्षा निदेशक प्रारंभिक मनमोहन शर्मा से मिला। इस दौरान शिक्षकों ने 5 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को अभी बंद न करके इन्हें अगले शैक्षणिक सत्र यानि अप्रैल महीने से बंद करने का मामला उठाया है। शिक्षकों का कहना है कि इससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इसके अलावा संघ ने गैर-सरकारी पाठशालाओं को आर.टी.ई. की शर्तों को पूरा करने पर ही मान्यता देने की मांग की है। संघ ने गैर-सरकारी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की है।

संघ ने जे.बी.टी. शिक्षकों की एच.टी., सी.एच.टी. व बी.ई.ई.ओ. के पदों पर पदोन्नति की मांग भी की है। अभी तक इन पदों पर नियमित पदोन्नति नहीं दी जा रही है। इन पदों पर शिक्षकों को प्लेसमैंट ही दी जा रही है। संघ के बी.ई.ई.ओ. के पद को राजपत्रित करने की मांग भी की है। इस दौरान शिक्षकों ने 7-7-2014 और 9-9-2014 की अधिसूचना को निरस्त कर शिक्षकों को 4-9-14 के वित्तीय लाभ देने की मांग की। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि निदेशक प्रारंभिक ने शिक्षकों की इन मांगों पर गौर करने और इन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष कृष्ण पाल, संयुक्त सचिव बांके बिहारी और मुख्य संरक्षक इंद्र ठाकुर सहित सभी जिलों के अध्यक्ष शामिल रहे।