छठा वित्त आयोग तैयार करेगा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में विकास का खाका

Edited By prashant sharma, Updated: 08 Apr, 2021 03:49 PM

sixth finance commission will prepare a blueprint for development

छठे वित्त आयोग द्वारा प्रदेश भर के पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर विकास कार्यों का खाका तैयार करने की मुहिम शुरू की गई है। योजना का खुलासा करते हुए छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि...

ऊना (अमित शर्मा) : छठे वित्त आयोग द्वारा प्रदेश भर के पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर विकास कार्यों का खाका तैयार करने की मुहिम शुरू की गई है। योजना का खुलासा करते हुए छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संभावित विकास योजनाओं का एक प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों की रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिसे आने वाले दिनों में विभागीय स्तर पर शहरी विकास और पंचायती राज मंत्रियों के सुपुर्द कर फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। वित्त आयोग द्वारा इस मुहिम का शुभारंभ वीरवार को जिला मुख्यालय ऊना से किया गया। इस दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना एवं हरोली विकास खंडों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के साथ-साथ जिला की तीनों नगर परिषदों ऊना संतोषगढ़ और मैहतपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। 

हिमाचल प्रदेश के छठे वेतन आयोग द्वारा शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं का खाका तैयार करके संबंधित मंत्रालयों के तहत फंडिंग करने की व्यवस्था करनेेेे का निर्णय लिया है। इसी के तहत जिला मुख्यालय पर वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के दौरे की पहल करते हुए वीरवार को ऊना जिला के स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेशभर के तीनों संस्थाओं में जो सदस्य चुनकर आए हैं उनसे मुकम्मल विकास कार्यो का ब्योरा लिया जाएगा। शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों के लिए मांगे के सुझावों को शहरी विकास मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के पास लेकर जाया जाएगा। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में फंडिंग की किस तरह व्यवस्था रहेगी और इनकी आय  को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर भी विचार मंथन चल रहा है।
 

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