सरकार! यहां लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार होने लगे कंगाल

करसोग (यशपाल): लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय करसोग में ठेकेदारी कर रहे सरकारी ठेकेदार कंगाल होने की कगार पर हैं। मौजूदा समय में करसोग मंडल में कार्य कर चुके ठेकेदारों की तकरीबन 12 करोड़ रुपए की देनदारी अटकी पड़ी है। बहुत से विकास कार्यों के बिल अभी बनने बाकी हैं जिसके चलते देनदारी का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। ठेकेदारों ने अपनी जेब से रुपए लगाकर क्षेत्र के विकास कार्यों को तो पूरा कर दिया लेकिन लोक निर्माण विभाग व सरकार ठेकेदारों के रुपयों पर क्षेत्र में हुए विकास का दावा कर रहा है।

देनदारियों का विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव
ठेकेदारों की बढ़ती देनदारियां विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं तथा विभाग में इक्का-दुक्का ठेकेदार ही हैं जो अपने प्रभाव के बूते अपने बिलों का भुगतान अंदरखाते करवा पाने में सक्षम हैं। लोक निर्माण विभाग करसोग में कार्य कर रहे ठेकेदारों के लिए ठेकेदारी अभिशाप बनने लगी है। कई ठेकेदार तो सार्वजनिक तौर पर विभाग में ठेकेदारी करने से तौबा करने लगे हैं। प्रदेश मुख्यमंत्री के पास ही लोक निर्माण विभाग की कमान होने के चलते ठेकेदारों ने गुहार लगाई है कि उनकी मेहनत की कमाई उन्हें प्रदान की जाए। 

ठेकेदारी की भेंट चढ़ गया रिहायशी मकान व पत्नी के गहने
करसोग में एक ठेकेदार को समय पर बिलों का भुगतान न होने की वजह से अपना रिहायशी मकान बेचकर बैंक का कर्ज चुकाना पड़ा। इतना ही नहीं उसकी पत्नी के गहने तक ठेकेदारी की भेंट चढ़ गए। बावजूद इसके अभी तक विभाग ठेकेदार को बिलों की अदायगी नहीं कर पाया है। विभाग के चक्कर लगाकर थक चुके इस ठेकेदार की उम्मीद दम तोडऩे के कगार पर पहुंच गई है।

मौत के बाद भी आश्रितों को नहीं मिली मेहनत की कमाई
करसोग में ठेकेदारी करने वाले कुछ ठेकेदार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ठेकेदारों की मौत के बाद भी उनके आश्रितों को बिलों की अदायगी नहीं हो पाई है। मौत के आगोश में समा चुके इन ठेकेदारों के आश्रितों ने विभाग व सरकार से मांग की है कि उन्हें ठेकेदार की मेहनत की कमाई मुहैया करवाई जाए।

सरकार के समक्ष रखा जाएगा मामला : ई.एन.सी.
मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (ई.एन.सी.) शिमला आर.पी. वर्मा ने बताया कि इसके बारे विभागीय स्तर पर समाधान निकाला जा रहा है तथा पूरे मामले को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। विभागीय स्तर पर भी इस मामले में मदद करने के प्रयास किए जाएंगे।