हिमाचल में 5 लाख महिलाओं को मिलेंगे 1,500 रुपए : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 से 18 से 80 वर्ष की पात्र करीब 5 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह मासिक पैंशन मिलेगी। पैंशन की इस योजना को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-समृद्धि सम्मान योजना का नाम दिया गया है। इसके ऊपर 800 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए पात्र महिलाओं के फार्म भरवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार ने विपक्षी भाजपा की तरफ से बार-बार उठाए जाने वाले सवालों का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह कांग्रेस ने चुनाव के समय दी गई अपनी 5वीं गारंटी को पूरा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए यह सुविधा जीवन भर के लिए मिलेगी। इसके अलावा जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की महिलाओं को पहले ही 1 फरवरी, 2024 से यह लाभ प्रदान कर दिया गया है, साथ ही 1,100 व 1,150 रुपए प्रतिमाह की पैंशन पाने वाली 2.45 लाख महिलाओं को अब 1,500 रुपए मासिक मिलेंगे। योजना के दायरे में करीब प्रत्येक परिवार को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 18 से 60 वर्ष आयु तक महिलाओं को यह लाभ देगी, लेकिन इसमें 80 वर्ष तक की सभी महिलाएं दायरे में आएंगी। यानी 80 वर्ष तक की महिलाओं को पहले से यह सुविधा मिल रही है।  

इससे पहले पूरी कीं 4 गारंटियां : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह की 5वीं गारंटी पूरी करने जा रही है, लेकिन इससे पहले 4 गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। ये 4 गारंटियां हैं, पहला, 1.36,000 कर्मचारियों को ओ.पी.एस. का लाभ देना और दूसरा, 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना से युवाओं को जोड़कर ई-टैक्सी व सोलर पैनल लगाने की सुविधा देना शामिल है। तीसरा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू करना तथा चौथा, गाय के दूध का खरीद मूल्य 13 रुपए और भैंस के दूध का खरीद मूल्य 23 रुपए बढ़ाना शामिल है। ऐसा करके हिमाचल प्रदेश दूध पर एम.एस.पी. देने वाला पहला राज्य बन गया है। गेहूं का खरीद मूल्य 40 रुपए और मक्की का 30 रुपए प्रति किलोग्राम देने वाला भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है।

मंत्री, विधायक व अन्य नेता रहे मौजूद : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्रकार वार्ता में मंत्री डा. धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और यादविंदर गोमा मौजूद थे। इसके अलावा कई सी.पी.एस., विधायक व अन्य नेता मौजूद रहे। मैं उस रास्ते को पूरा मानता हूं, जो हाईकमान बोलता है : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मैं उस रास्ते को पूरा मानता हूं, जो हाइकमान बोलता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार में सब संतुष्ट हैं तथा कोई भी नाराज नहीं है। उन्होंने यह बात पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार में नेताओं को मैरिट के आधार पर पद मिले हैं। ऐसे में यह कहना गलत है कि संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर आए संकट के बाद डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। इसमें उनको हाईकमान का पूरा साथ भी मिला है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा इसका आभार जताया है।

75,000 करोड़ रुपए का कर्ज व 10 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिलीं
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपए कर्ज की देनदारियां विरासत में मिली हैं। इसके अलावा कर्मचारी-पैंशनरों की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियों का भी पूर्व सरकार ने भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष की भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजरना पड़ा, जिसमें करीब 4,000 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसके बावजूद सरकार ने राहत एवं पुनर्वास के लिए 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया।