मंत्रिमंडल बैठक के बाद फिर दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री, जानिए क्या है वजह

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 जुलाई को मंत्रिमंडल बैठक में हिस्सा लेने के बाद 26 जुलाई को दिल्ली जाएंगे। उनका 27 जुलाई को नीति आयोग गवर्निंग काऊंसिल की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बैठक में प्रदेश हित के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को उदार वित्तीय मदद उपलब्ध करवाए जाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से राज्य सरकार की तरफ से एनपीएस के तहत जमा की गई राशि के 9,242 करोड़ रुपए को वापस करने की मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य पर अगले बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने और पहले की स्थिति बहाल करने का भी आग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे विस्तार के लिए वित्त पोषण की मांग कर सकते हैं। वह राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग के अलावा रोपवे परियोजनाओं और ई-बसों की खरीद में केंद्र सरकार से मदद करने का मामला उठा सकते हैं।

केंद्रीय बजट के बाद तैयार होगा सरकार का एजैंडा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को उम्मीद है कि जो विषय प्री-बजट बैठक में राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। यदि केंद्रीय बजट राज्य की उम्मीदों के विपरीत रहता है तो मुख्यमंत्री नीति आयोग की 27 जुलाई को होने वाली बैठक में इन विषयों को फिर से उठा सकते हैं। ऐसे में नीति आयोग में जो विषय सरकार उठाने जा रही है, उसका एजैंडा 23 जुलाई को केंद्रीय बजट के बाद तैयार किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार केंद्रीय बजट से रेल एवं एयर कनैक्टीविटी के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अधिक मदद की आस लगाए बैठी है। नीति आयोग बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के भी मुख्यमंत्री के साथ जाने की संभावना है। मुख्य सचिव इस समय विदेश दौरे पर हैं तथा उनके 21 जुलाई तक प्रदेश वापसी की संभावना है।