Cabinet Meeting : PTA शिक्षकों को नहीं मिली राहत, हिमाचल की दूसरी राजभाषा होगी संस्कृत

शिमला (योगराज): शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने को लेकर फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में अनुबंध पी.टी.ए. शिक्षकों को नियमित करने को लेकर भी चर्चा की गई लेकिन सरकार इस पर अंतिम फैसला नहीं ले सकी जबकि सरकार ने जल्द ही शिक्षकों को राहत देने की बात कही है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को कम ब्याज दरें जो निगम से 0.5 प्रतिशत की मासिक गारंटी शुल्क से प्रभावित होंगी, उन पर नकद क्रैडिट सीमा उपलब्ध करने के लिए निगम के पक्ष में 10 करोड़ रु पए की गारंटी देने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में खराब वन भूमि/गैर-वन भूमि तथा डायवर्टिड वन भूमि की कुल वर्तमान कीमत पर प्रतिपूरक वनीकरण के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन प्राधिकरण और विशेष निधि जोकि राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष कहलाएगी, उसके गठन का निर्णय लिया। प्राधिकरण में एक शासी निकाय शामिल होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव और कार्यकारी समिति की अध्यक्षता प्रधान मुख्य अरण्यपाल अध्यक्ष-पदेन के रूप में करेंगे।