Edited By Vijay, Updated: 25 Jul, 2024 04:29 PM
जिला कांगड़ा में 72 निजी स्कूलों की ओर से वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर 601 विद्यार्थियों को एडमिशन दी है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा करीब 41 था लेकिन इस वर्ष संख्या में काफी बढ़ौतरी की गई है।
धर्मशाला (नवीन): जिला कांगड़ा में 72 निजी स्कूलों की ओर से वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर 601 विद्यार्थियों को एडमिशन दी है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा करीब 41 था लेकिन इस वर्ष संख्या में काफी बढ़ौतरी की गई है। इन बच्चों का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है, जिसके चलते निजी स्कूलों की ओर से खर्चे के तौर पर 6 महीने के लिए करीब 3539356 रुपए की डिमांड भी सरकार को भेज दी है। जब यह डिमांड सरकार द्वारा पूर्ण कर दी जाएगी तो आगामी 6 महीनों की इतने ही रुपयों की डिमांड पुन: इन निजी स्कूलों की ओर से की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटई के तहत निजी स्कूलों के लिए कुल दाखिल बच्चों में से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25 फीसदी दाखिला देना जरूरी किया गया है। दाखिला के लिए कई मानदंड बनाए गए हैं। नियमों के तहत निजी स्कूल बच्चों को दाखिला देते हैं और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करती है।
आरटीई के तहत ऐसा करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश पहले से ही हैं। बीते साल करीब 41 विद्यार्थियों की ओर से एडमिशन ली गई थी। बीते साल 6 महीने का 2,13,990 रुपए का खर्चा सरकार द्वारा निजी स्कूलों को दिया गया था। उतनी ही राशि अगले 6 महीनों की दी गई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा के कार्यकारी उपनिदेशक अश्वनी कुमार भट्ट ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को कुल दाखिला में 25 फीसदी दाखिला आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों काे देना अनिवार्य है। इस वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर 601 विद्यार्थियों की एडमिशन निजी स्कूलों में हुई है। गत साल करीब 41 विद्यार्थियों को एडमिशन मिली थी।
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