नशाखोरी में संलिप्त लोगों की जब्त की जाएगी संपत्ति : जयराम

Edited By Vijay, Updated: 02 Dec, 2020 11:13 PM

people involved in drug case will have property confiscated

आपका कंट्रीब्यूशन धरातल पर दिखना चाहिए। आप अपने जिला में बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करें ताकि लोग लंबे समय तक आपको याद रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात शिमला में लंबे अंतराल के बाद आयोजित डीसी व एसपी की मैराथन बैठक की अध्यक्षता करते...

शिमला (ब्यूरो): आपका कंट्रीब्यूशन धरातल पर दिखना चाहिए। आप अपने जिला में बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करें ताकि लोग लंबे समय तक आपको याद रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात शिमला में लंबे अंतराल के बाद आयोजित डीसी व एसपी की मैराथन बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के अलावा जिला में चल रही सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, आगामी पंचायत चुनाव, नशाखोरी तथा महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना संकट से बाहर निकलने के लिए तय मानकों का पालन होना चाहिए। इसके अलावा नशाखोरी में संलिप्त लोगों की संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। सरकारी परियोजनाओं में एफआरए और एफसीए स्वीकृति में देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि कामकाज प्रभावित न हो। इसी तरह बर्फीले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण लकड़ी के क्षतिग्रस्त खंभों को 31 मार्च तक बदलकर इसके स्थान पर लोहे के खंभे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमंच, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, हिमकेयर, सहारा योजना, खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना और नई राहें-नई मंजिलें जैसी योजनाएं अधिकारियों की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जमीनी स्तर तक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों को प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लीक से हटकर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनमंच के तहत प्राप्त सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने नई राहें-नई मंजिलें योजना के अंतर्गत धीमी प्रगति को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश में नशे के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त की और इससे निपटने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस निगरानी सुनिश्चित करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

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