मंत्री से विवाद के बाद ओंकार से छिना आबकारी एवं कराधान विभाग

Edited By Punjab Kesari, Updated: 26 Jul, 2017 11:03 PM

onkar free from department of excise and taxation after dispute with minister

वर्ष 1994 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी ओंकार चंद शर्मा से आबकारी एवं कराधान विभाग वापस ले लिया गया है।

शिमला: वर्ष 1994 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी ओंकार चंद शर्मा से आबकारी एवं कराधान विभाग वापस ले लिया गया है। अब अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले तरुण कपूर को आबकारी एवं कराधान का दायित्व संभालेंगे। ओंकार चंद से आबकारी एवं कराधान विभाग को वापस लेने का कारण राज्य में आई.टी. उद्योग को लाभ पहुंचाने के मामले को लेकर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी के साथ उपजा विवाद माना जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार आई.टी. क्षेत्र में रोजगार के नाम पर उद्योगों को करोड़ों की रियायतें देने की तैयारी कर रही है। इस पर विभागीय प्रधान सचिव का मानना था कि यह रियायतें करीब 3 साल पहले बंद हो चुकी हैं। 

रोजगार के आंकड़ों को बताया था गलत 
सूत्रों के अनुसार मंत्री का कहना था कि प्रदेश में आई.टी. उद्योग में करीब 15 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिला है, ऐसे में इन उद्योगों को रियायतें मिलनी चाहिए लेकिन अधिकारी ने आई.टी. क्षेत्र में प्रदेश में मिले रोजगार के आंकड़ों को गलत बताया था। इस दौरान बैठक में मौजूद एक मंत्री ने अधिकारी का पक्ष लिया तो एक अन्य मंत्री का कहना था कि कुछ अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ओंकार चंद शर्मा से आबकारी एवं कराधान वापस ले लिया जाएगा और इससे संबंधित आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। 

अनिल कुमार खाची को लोक निर्माण व सहकारिता विभाग का जिम्मा
वहीं वर्ष 1986 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी अनिल कुमार खाची केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट आए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद उनको अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग के साथ सहकारिता का दायित्व सौंपा गया है। वे अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर को अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगे। साथ ही सरकार ने  श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव आर.डी. धीमान को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। इससे पहले प्रधान सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग अनुराधा ठाकुर के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कार्यभार था।

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