लंबित राजस्व मामलों का  शीघ्र समाधान हो, अधिकारी हफ्ते में दो बार करें न्यायिक प्रक्रिया का संचालन : ओंकार शर्मा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 15 Jul, 2024 09:43 PM

officers should conduct judicial process twice a week says omkar sharma

अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि  लंबित राजस्व मामलों के  शीघ्र समाधान को लेकर  राजस्व अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए । वह आज जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ  उपायुक्त कार्यालय के सभागार...

चंबा : अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि  लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र समाधान को लेकर राजस्व अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए । वह आज जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ  उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे । 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि ज़िला में सभी राजस्व अधिकारियों  के पदों को भरा गया है। ऐसे में लोगों को राजस्व संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित बनाने के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार न्यायिक प्रक्रिया का संचालन किया जाना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों- कर्मचारियों को लोगों के विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों  में बिना भेदभाव से फेयर-जस्टिस के आधार पर समाधान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ओंकार शर्मा ने लोगों  की भूमि अथवा संपत्ति बंटवारे में खानगी  तक्सीम की उपयोगिता की दृष्टिगत इसकी जानकारी और जागरूकता को लेकर  भी आवश्यक कदम  उठाने के निर्देश दिए । साथ में उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि   एक वर्ष से अधिक की समय सीमा से लंबित संपत्ति बंटवारे (पार्टीशन) मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना सुनिश्चित बनाया जाए। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अतिक्रमण से संबंधित मामलों  में त्वरित कार्रवाई  सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम से  उप मंडल स्तर पर ऐसे मामलों  की लगातार समीक्षा करने  को निर्देशित किया ओंकार शर्मा ने ऑडिट पैरा के तहत रिकवरी प्रक्रिया के लिए  आवश्यक कदम उठाने  के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में उपायुक्त  मुकेश रेपसवाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा का स्वागत करते हुए अवगत किया कि ज़िला में वर्ष 2021-22 के तहत जमाबंदी का कार्य संपूर्ण कर लिया गया है जबकि वर्ष 2022-23 के लिए जमाबंदी कंसाइनमेंट का अधिकांश  कार्य भी पूर्ण किया गया है। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव के समक्ष उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ज़िला में राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का व्योरा भी रखा। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बैठक में स्वामित्व योजना, मिनी सचिवालय के भवन निर्माण,  राजस्व भवनों के निर्माण, विभिन्न राजस्व मामलों, सभी राजस्व रिकॉर्ड की स्कैनिंग  इत्यादि से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा करने के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा, सहायक आयुक्त पीपी सिंह, एसडीएम चंबा अरुण शर्मा भटियात पारस अग्रवाल, डलहौजी अनिल भारद्वाज, भरमौर कुलबीर सिंह राणा, तीसा शशि पाल शर्मा, सलूणी नवीन कुमार, ज़िला राजस्व अधिकारी जगदीश चंद सहित विभिन्न  तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

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