नाइजीरियन मूल के नागरिकों को वीजा देने से पहले रिकार्ड देखे केंद्र

शिमला : राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेगी कि नाइजीरियन मूल के नागरिकों को वीजा प्रदान करने से पहले उनके चरित्र व पिछले रिकार्ड को देखा जाए। बीते दिनों डी.सी. व एस.पी. के आयोजित हुए सम्मेलन में यह बात प्रमुखता से उठी है। सम्मेलन में सामने आई कार्यसूची के अनुसार इस दौरान अधिकारियों का कहना था कि नाइजीरियन मूल के नागरिक बड़ी संख्या में गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार से आग्रह किया जाए कि उन्हें वीजा प्रदान करने से पहले उनके चरित्र व पिछले रिकार्ड को देखा जाए, साथ ही नेपाल के नागरिक भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन नेपालियों पर नजर बनाए रखे। इसके साथ ही सम्मेलन में यह भी मामला उठा कि अवैध खनन तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन व सी.सी.टी.वी. की सहायता ली जाए।

प्रोटोकॉल में हो यह बदलाव
सम्मेलन में यह भी मामला उठा कि किसी भी जिला की सीमा पर प्रोटोकॉल केवल मुख्यमंत्री, राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री के लिए ही होना चाहिए। सीमा प्रोटोकॉल तभी हो, जब उस जिला के दौरे पर इनमें से कोई आ रहे हों। यदि कोई मंत्री जिला में किसी विभाग के कार्यक्रम में आ रहे हों तो प्रोटोकॉल संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा होना चाहिए।

बिना हैल्मेट व्यक्ति को न दिया जाए पैट्रोल
डी.सी. व एस.पी. सम्मेलन की बैठक में हुई चर्चा के जो ङ्क्षबदु सामने आए हैं, उनके अनुसार अधिकारियों ने कहा कि सरकार बिना हैल्मेट पहने व्यक्ति को पैट्रोल न देने के निर्देश सभी पम्पों को जारी करे, साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पर पुलिस की अधिक निगरानी तथा चालक लाइसैंस बनाने व रद्द करने का अधिकार एच.आर.टी.सी. को भी देने की वकालत की गई।