नप सोलन में 72 बहुमंजिला मकानों के नक्शे ही नहीं

सोलन : सोलन नगर परिषद में 72 बहुमंजिला भवनों के नक्शे ही नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए अब सर्च आप्रेशन चला हुआ है। जिलाधीश सोलन ने नगर परिषद को नक्शे या फिर इन भवनों के बाई लॉ खोजने के लिए सोमवार तक अल्टीमेटम दिया है। माननीय उच्च न्यायालय में 25 जुलाई को सोलन शहर में 142 बहुमंजिला भवनों के अवैध निर्माण पर सुनवाई होनी है लेकिन नगर परिषद को इसमें 72 भवनों के नक्शे ही नहीं मिल रहे हैं। इसमें करीब 10 सरकारी भवन भी शामिल हंै। इसके कारण प्रशासन की नींद भी उड़ गई है।

इसके पीछे तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इन भवनों का निर्माण सोलन में टी.सी.पी. के लागू होने से पहले या फिर कुछ पंचायत का क्षेत्र शहर में मिलाने से पूर्व हुआ है। नतीजतन नगर परिषद के पास इनके नक्शे नहीं है। हालांकि नगर परिषद ने  टैक्स असेस्मैंट व एग्जिस्टिंग लैंड यूज रजिस्टर के आधार पर इन भवनों के अवैध निर्माण का डाटा तैयार किया है। किस भवन में कितनी मंजिलों का अवैध निर्माण किया गया है। एग्जिसिं्टग लैंड यूज रजिस्टर तब तैयार किया गया था जब वर्ष 1998 में सोलन शहर में टी.सी.पी. लागू हुआ था। तब शहर में बने सभी मकानों की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी।

यहां पर विदित रहे कि सोलन शहर में नियमों को ताक पर रखकर 142 भवनों का निर्माण किया गया है। इन सभी भवनों की मंजिलें पांच या इससे अधिक हैं जबकि नियमों के मुताबिक सोलन में साढ़े तीन मंजिलों का निर्माण किया जा सकता है लेकिन इन भवनों में पांच या 6 या फिर इसे अधिक मंजिलों का निर्माण किया गया है। नगर परिषद ने इन सभी भवनों की फोटोग्राफी भी की हुई है। इसके बाद ही अवैध निर्माण की रिपोर्ट तैयार की है।

इन सभी भवनों में अवैध मंजिलों का निर्माण एक रात में नहीं हुआ है। अवैध निर्माण को समय रहते रोका भी जा सकता था। इसके कारण नगर परिषद की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी हो गई है। इस समय नगर परिषद के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इन 72 भवनों के नक्शे नहीं मिल रहे हैं। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह हो गई है कि 25 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालयों में इन 72 भवनों से सम्बन्धित क्या रिकार्ड प्रस्तुत करें।

कई सरकारी भवन हैं बहुमंजिला 
सोलन में निजी भवन ही नहीं सरकारी भवन भी बहुमंजिला हैं। इसके कारण भी अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों का तर्क है कि जब सरकारी भवन बहुमंजिला बन सकते हैं तो उनके मकान क्यों नहीं। पुराना जिलाधीश कार्यालय 7 मंजिला है। यह 142 भवनों की सूची में शामिल है। इसी तरह नया जिलाधीश भवन व कल्याण विभाग के कार्यालय का भवन भी 6 मंजिला है। इसके अलावा भी कुछ और सरकारी भवन भी बहुमंजिला हैं।