NGT की कार्रवाई से होटल कारोबारियों में मचा हड़कंप, विभागों की उड़ी नींद

कुल्लू : शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन विभाग ने कुल्लू और मनाली में डेढ़ दर्जन से ज्यादा नामी होटलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किए हैं। विभाग ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। बिजली और पानी से जुड़े महकमों को भी नोटिस की प्रतियां प्रेषित करते हुए विभाग ने इन होटलों का बिजली-पानी बंद करने को लेकर कार्रवाई के लिए कहा है। राजस्व विभाग को प्रति भेजते हुए जनहित का हवाला देकर विभाग ने इन होटलों को खरीदने या इनसे संबंधित कोई खरीद-फरोख्त न करने की भी लोगों से अपील की है। इन होटलों पर कार्रवाई के पीछे कई पहलू हैं। कई होटलों ने अनुमति से अधिक मंजिलें खड़ी कर दीं तो कइयों ने अन्य नियमों को दरकिनार कर दिया। कुछ होटल वन या अन्य सरकारी भूमि पर पाए गए हैं। 

होटल कारोबारियों में हड़कंप मचा
कई होटल ऐसे हैं जो सीवरेज सिस्टम से नहीं जुड़े और सैप्टिक टैंकों सहित कचरे को ठिकाने लगाने की भी इनमें कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ होटलों में पार्किंग के नाम पर सिर्फ खानापूॢत हुई है। एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दिए गए प्रावधानों में इन होटलों में कई तरह की खामियां हैं। इस कार्रवाई से होटल कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इनमें 7 होटल अकेले मनाली के हैं जबकि अन्य कुल्लू, पतलीकूहल, नग्गर व भुंतर होते हुए अन्य क्षेत्रों के हैं। इन होटलों से संबंधित पूरे ब्यौरे और नोटिसों की प्रतियों से विभाग ने प्रशासन के माध्यम से नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी अवगत करवा दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ होटल ऐसे भी हैं जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। इसके संदर्भ में जिला पर्यटन विकास विभाग को भी शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन विभाग ने सूचनार्थ प्रति पे्रषित की है। 

विभागों की उड़ी नींद
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर चल रही छानबीन में कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिनसे विभिन्न विभागों और प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। अधिकारियों ने यह सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर धांधलियां पाई जाएंगी। जब कार्रवाई शुरू हुई तो गड़बडिय़ों की जड़ें काफी गहरी पाई जा रही हैं। एक के बाद एक अनियमितता पाए जाने से जांच का क्रम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।