विधायक प्राथमिकता बैठक: सीएम सुक्खू बोले-हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े फैसले लेगी सरकार

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार आने वाले समय में और कड़े फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों से आर्थिकी पर बोझ जरूर बढ़ा है लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था में 20 फीसदी तक सुधार भी आया है। उन्होंने प्रदेश की विकास नीति, वित्तीय संसाधन जुटाने, मितव्ययता, बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व रोजगार सृजन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर विधायकों के सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। मुख्यमंत्री वार्षिक योजना 2024-25 के लिए विधायक प्राथमिकताओं पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 प्राथमिकताएं प्रस्तावित करने का प्रावधान किया गया है। इनमें सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल व मल निकासी की 1-1 योजना अथवा किसी 1 मद में 3 अथवा 2 प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि रखरखाव से संबंधित 1 प्राथमिकता तथा परिवहन विभाग के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलैक्ट्रिक बस चलाने के लिए 1 विधायक प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं।

एफसीए व एफआरए केसों की समीक्षा बैठकों में संबंधित विधायक को बुलाने के निर्देश
सीएम ने कहा कि नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण योग्य गतिविधियां ही पात्र हैं, ऐसे में नगर निगमों के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्त पोषण के लिए एवं विषम क्षेत्रीय विकास की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार की तरफ से संबंधित विधायकों से प्राथमिकताएं मांग कर शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत वित्त पोषण के लिए भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामलों में तेजी आई है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली एफसीए तथा एफआरए केसों की समीक्षा बैठकों में संबंधित विधायक को भी बुलाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही राज्य सरकार ने विधायक निधि से भूमिगत केबल बिछाने तथा मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण कार्य के लिए भी धन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है ताकि आय के साधन बढ़ें और प्रदेश आत्मनिर्भर बने। इसके दृष्टिगत परिवहन निगम की बसों को ई-बसों से चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है तथा राज्यभर में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

दूसरे दिन के पहले सत्र में कांगड़ा, किन्नौर व कुल्लू के विधायकों ने दी प्राथमिकताएं
दूसरे दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर व कुल्लू के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री यादविंद्र गोमा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, योजना सलाहकार डा. बसु सूद सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभाग प्रमुख तथा संबंधित जिलों के उपायुक्त इस अवसर पर मौजूद थे।
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