HPU को मेरू प्रोजैक्ट के तहत 100 करोड़, SPU को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत

शिमला (प्रीति): राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानि पीएम ऊषा के तहत केंद्र सरकार ने एचपीयू शिमला को 100 करोड़ और मंडी की एसपीयू को 20 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इस दौरान एचपीयू को मेरू प्रोजैक्ट यानि मल्टी डिसीप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च के तहत 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जबकि एसपीयू को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 करोड़ की राशि मंजूरी की गई है। अब प्रदेश को काॅलेजों को मिलने वाली ग्रांट का इंतजार है। हालांकि इसके साथ ही दोनों विश्वविद्यालयों पर नई शिक्षा नीति लागू करने का दबाव भी बढ़ गया है। केंद्र सरकार पीएम ऊषा के तहत उन्हीं संस्थानों व विश्वविद्यालयों को ग्रांट देगी जो नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। इसे लेकर पहले ही केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है, ऐसे में अब दोनों विश्वविद्यालयों को इस ओर प्रभावी कदम उठाने होंगे। एचपीयू को इस बजट के तहत नए शोध करने होंगे। बताया जा रहा है कि देश के 26 विश्वविद्यालयों का मेरू प्रोजैक्ट यानि मल्टी डिसीप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च के तहत चयन किया गया है। प्रदेश शिक्षा विभाग को भी इसका इंतजार था। इस बजट का इस्तेमाल उच्च शिक्षा के सुधार के लिए किया जाएगा। विशेषकर रिसर्च कार्यों पर इस बजट का उपयोग होगा।

शिक्षा विभाग ने प्रोजैक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में रखे थे प्रोजैक्ट
बीते महीने पीएम ऊषा की प्रोजैक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश शिक्षा विभाग ने कालेजों व विश्वविद्यालय के लिए 200 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव रखे थे। इसमें प्रदेश विश्वविद्यालय के 100 करोड़, सरदार पटेल विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 करोड़ व 6 काॅलेजों के लिए प्रति काॅलेज 15-15 करोड़ के प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें शिमला जिले का धामी काॅलेज, ऊना जिले का हरोली काॅलेज, सिरमौर से रेणुका काॅलेज, कुल्लू जिले से सैंज काॅलेज, जिला मंडी से जोगिंद्रनगर काॅलेज और कांगड़ा से रे काॅलेज शामिल है। इन काॅलेजों को मॉडल काॅलेज बनाया जाएगा। गौर हो कि रूसा-1 और रूसा-2 के तहत प्रदेश को इससे पहले बजट मिला था। इन दोनों प्रोजैक्ट के तहत प्रदेश को 40 करोड़ रुपए मिले थे।
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