Edited By Vijay, Updated: 01 Mar, 2023 09:12 PM

मुंबई में बुधवार से शुरू हुई फार्मा लाइव एक्सपो एंड समिट-2023 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार निवेशकों के साथ 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक के एमओयू करेगी। इस आयोजन में 4 विधायक सुधीर शर्मा, सुरेश कुमार, मलिंदर राजन और अजय सोलंकी भी भाग ले रहे हैं।
शिमला (कुलदीप): मुंबई में बुधवार से शुरू हुई फार्मा लाइव एक्सपो एंड समिट-2023 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार निवेशकों के साथ 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक के एमओयू करेगी। इस आयोजन में 4 विधायक सुधीर शर्मा, सुरेश कुमार, मलिंदर राजन और अजय सोलंकी भी भाग ले रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों की एक टीम पहले ही मुंबई पहुंच गई है। इस आयोजन के दौरान उद्योग विभाग ने अपना स्टाल भी लगाया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश को लाने के उद्देश्य से यह बहुत बड़ा आयोजन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश को लाने के प्रति गंभीर है और मुंबई में होने वाले आयोजन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भाग ले रही हैं।
हिमाचल में बनेंगे सेना के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट व बख्तरबंद वाहन
भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश भी अपना योगदान देगा। इस कड़ी के तहत गत दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण (सिंगल विंडो) बैठक में 1754.44 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश एवं जिन 34 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है, उसमें सेना की आवश्यकता के लिए आवश्यक बुलेट प्रतिरोधी बुलेटप्रूफ बैलिस्टिक हैल्मेट व बुलेटप्रूफ जैकेट सहित अन्य सामान बनेगा। यानी जिस हिमाचल प्रदेश के जवान शहादत देने में अग्रणी रहे हैं, अब उसी प्रदेश में सेना के लिए सुरक्षा कवच तैयार होंगे। इसका निर्माण नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर में होगा। इसके अलावा सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मीटर डोज इनहेलर, आई एंड ईयर ड्रॉप्स, प्रीफिल्ड सीरिंज का उत्पादन, नाहन में इंजैक्शन व आई ईयर ड्रॉप्स उत्पादन, किरपालपुर में ड्राई सिरप, टैबलेट और कैप्सूल बनाने तथा ऊना की तहसील हरोली के बाथड़ी में मुरब्बा, अदरक व लहसुन पेस्ट बनाने और कैंडिड फ्रूट को तैयार किया जाएगा। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र कंदरोड़ी में एलपीजी सिलैंडर की रिफिलिंग होगी। इसके साथ ही अन्य श्रेणी की कई अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
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