हिमाचल की पहली बड़ी रेल लाइन को 12 करोड़ जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पहली बड़ी रेल परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद जग गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के लिए 12 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यह राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली हिस्सेदारी है। राज्य सरकार की तरफ से इस राशि को जारी करने से पहले चरण में रेल मार्ग के 20 किलोमीटर क्षेत्र में काम होगा। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 14 किलोमीटर तथा पंजाब में 6 किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। रेल मार्ग के लिए बिलासपुर तक करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र है जिसका अधिग्रहण किया जाना है। राज्य सरकार की तरफ से राशि के जारी किए जाने से रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य के गति पकड़ने की संभावना है। इस रेल लाइन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 25 फीसदी तथा केंद्रीय मंत्रालय को 75 फीसदी हिस्सा देना है। 

नहीं सुलझा विवाद
25 हजार करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली भानूपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन के लिए अभी तक मात्र 9 करोड़ रुपए ही भूमि का अधिग्रहण करने के लिए दिया है 10 किलोमीटर रेल लाईन पंजाब और 10 किलोमीटर रेल लाईन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बनेगी। बिलासपुर में बनने वाली इस रेल लाईन के 964 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। सर्वे के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 108 करोड़ रुपए की जरूरत है जिसमें रेल लाइन का 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देगी तथा 25 प्रतिशत खर्च राशि हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। जमीन का अधिग्रहण करते समय हिमाचल व पंजाब की सीमा पर जमीन को लेकर चल रहा विवाद भी अभी तक नहीं सुलझ पाया है। 

भाजपा भी समय-समय पर इस मामले को केंद्र सरकार से उठाती रही 
उल्लेखनीय है कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे लेह तक ले जाने का प्रस्ताव है। ऐसे में रेल मार्ग के लेह तक पहुंचने से सरहद पर तैनात जवानों को भी रसद जल्द पहुंचाई जा सकती है। चीन की तरफ से तिब्बत में रेल विस्तार को देखते हुए इस रेल लाइन का महत्व और भी बढ़ गया है। सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्षी भाजपा भी समय-समय पर इस मामले को केंद्र सरकार से उठाती रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य नेताओं ने भी अपने स्तर पर इस मामले की लगातार पैरवी की है। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंडी रैली में राज्य में रेल विस्तार के संकेत दिए थे। 

चंडीगढ़-बद्दी मार्ग के विस्तारीकरण पर भी ध्यान
भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी के बाद चंडीगढ़-बद्दी विस्तारीकरण के बाद चंडीगढ़-बद्दी मार्ग विस्तारीकरण पर भी राज्य सरकार का ध्यान है। इसके लिए हरियाणा सरकार से भी सहयोग मांगा गया है क्योंकि चंडीगढ़ में भी रेल लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस रेल मार्ग के लिए भूमि का अधिग्रहण होने से प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे बद्दी-बरोटीवाली-नालागढ़ को लाभ होगा।