यहां SC/ST एक्ट के खिलाफ लोगों ने निकाली रैली

Edited By kirti, Updated: 07 Sep, 2018 12:57 PM

here people rally against sc st act

अधिवक्ताओं ने आरक्षण नीति का विरोध करते हुए न्यायालय के कार्य में भाग नहीं लिया। बार एसोसिएशन ने उपमंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन पत्र सौंपा। बार एसोसिएशन पालमपुर ने आरक्षण नीति के विरोध में भारत बंद का समर्थन किया। बार एसोसिएशन...

पालमपुर : अधिवक्ताओं ने आरक्षण नीति का विरोध करते हुए न्यायालय के कार्य में भाग नहीं लिया। बार एसोसिएशन ने उपमंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन पत्र सौंपा। बार एसोसिएशन पालमपुर ने आरक्षण नीति के विरोध में भारत बंद का समर्थन किया। बार एसोसिएशन पालमपुर के अध्यक्ष मिलाप चंद राणा, उपाध्यक्ष आर.एस. रनोट, महासचिव एस.सी. कटोच व सह सचिव राजन शर्मा ने बताया कि बार एसोसिएशन सरकार से मांग करती है कि वर्तमान आरक्षण नीति को तुरंत वापस लेकर आय को इसका आधार बनाया जाए।

बार एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकारी नौकरियों में जातिगत आरक्षण के स्थान पर व्यक्ति की आय के आधार पर उसे आरक्षण प्रदान किया जाए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद एस.सी./ एस.टी. एक्ट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ  वीरवार को उपमंडल देहरा की राजपूत व ब्राह्मण कल्याण सभा जैसे सवर्ण जाति के संगठनों व स्थानीय व्यापार मंडल द्वारा करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। राजपूत कल्याण सभा मंडल अध्यक्ष यश पठानिया की अगुवाई में नैहरनपुखर में रैली निकाले जाने के बाद महाराणा प्रताप सांस्कृतिक भवन में प्रदर्शनकारियों द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष यश पठानिया ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति कानून को सख्त करने संबंधी अध्यादेश लाए जाने की कड़ी ङ्क्षनदा की।

उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के लोग उक्त कानून का दुरुपयोग कर सवर्ण जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं तथा उपमंडल देहरा में ऐसे कई उदाहरण हैं। मंडल अध्यक्ष ने उपस्थित राजपूत, ब्राह्मण व अन्य स्वर्ण वर्ग के लोगों से इस मुद्दे को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की। एस.सी./एस.टी एक्ट 1889 के खिलाफ  शांतिपूर्वक रैली निकाल राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। फ तेहपुर के सवर्ण वर्ग के लोगों ने नायब तहसीलदार फ तेहपुर प्रेम शर्मा के माध्यम से  राष्ट्रपति तथा प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।

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