Edited By Vijay, Updated: 07 Jan, 2022 06:07 PM
जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) पोस्ट कोड-556 के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्णय के तहत सरकार से भर्ती की मांग की है। ये अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अब जब उनके पक्ष में फैसला आया है तो सरकार उसे लागू...
शिमला (योगराज): जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) पोस्ट कोड-556 के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्णय के तहत सरकार से भर्ती की मांग की है। ये अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अब जब उनके पक्ष में फैसला आया है तो सरकार उसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। पोस्ट कोड-556 के अभ्यर्थियों ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता मे कहा कि इस मामले मे फाइनल मैरिट बनने से पहले ही उन्हें पात्रता सिद्ध करने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इनका कहना है कि अब उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष मे फैसला किया है, जिसके अनुसार अब इन 2400 अभ्यर्थियों की मांग है कि इन्हें मैरिट में शामिल कर सरकार नियुक्ति दे। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे परिक्षा के तीनों चरण पास कर चुके थे और पिछले 4 साल से कोर्ट मे अपनी पात्रता सिद्ध कर रहे थे। इस दौरान इन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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