5 स्कूल प्रधानाचार्यों पर गिरी गाज, सरकार ने जारी किए कारण बताओ नोटिस

शिमला: सरकार ने 5 स्कूल प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सरकार ने विभागीय परीक्षा पास करने के दस्तावेज उपलब्ध न करवाने पर इन प्रधानाचार्यों पर यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इन प्रवक्ताओं को सरकार ने हाल ही में प्रधानाचार्य के पद पर प्लेसमैंट दी थी। इस दौरान इन शिक्षकों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य था और इसके दस्तावेज सरकार को भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिए थे लेकिन शिक्षकों ने ये दस्तावेज सरकार को मुहैया नहीं करवाए हैं, ऐसे में जब इन शिक्षकों के दस्तावेज खंगाले गए तो इनमें विभागीय परीक्षा पास करने के कोई प्रमाण पत्र नहीं थे। इसके बाद शिक्षा सचिव डा. अरुण शर्मा ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

10 दिन में जमा करवाने होंगे दस्तावेज

सरकार ने इन शिक्षकों को 10 दिन में ये दस्तावेज जमा करवाने को कहा है। यदि कोई शिक्षक इस तय समय सीमा में संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करवाता है तो उसकी डिमोशन तय है। इसके अलावा शिक्षक पर नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट है कि यदि इस दौरान ऐसे अन्य मामले सामने आते हैं जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास नहीं की है, ऐसे में उन सभी की डिमोशन होगी। उन्हें वापस प्रवक्ता के पद लगाया जाएगा। गौर हो कि 14 नवम्बर को सरकार ने उक्त प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्यों के पद पर प्लेसमैंट दी थी।

डी.पी.सी. के दौरान क्यों चैक नहीं किए गए दस्तावेज

बिना विभागीय परीक्षा के प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य के पद पर प्लेसमैंट देने के इस मामले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। डी.पी.सी. के दौरान शिक्षकों के दस्तावेज चैक किए जाते हैं। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत आवश्यक पात्रता क्या है, इसे शिक्षक पूरी कर रहे हैं या नहीं। इस संबंध में सभी दस्तावेज विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चैक किए जाते हैं लेकिन इन शिक्षकों के दस्तावेज चैक नहीं किए गए।