फोरलेन संघर्ष समिति ने SDM को ज्ञापन सौंप की ये मांग, जानने के लिए पढ़ें खबर

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2018 09:53 PM

forlane struggle committee handedover memorandum to sdm

फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर जोन का एक प्रतिनिधिमंडल समिति के महासचिव विजय सिंह हीर के नेतृत्व में एस.डी.एम. नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर से मिला और फोरलेन की जद्द में आ रहे कंडवाल से भाली तक के प्रभावितों को फैक्टर-3 के हिसाब से मुआवजा देने के लिए ज्ञापन...

नूरपुर: फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर जोन का एक प्रतिनिधिमंडल समिति के महासचिव विजय सिंह हीर के नेतृत्व में एस.डी.एम. नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर से मिला और फोरलेन की जद्द में आ रहे कंडवाल से भाली तक के प्रभावितों को फैक्टर-3 के हिसाब से मुआवजा देने के लिए ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्यों ने बताया कि उक्त जगह फोरलेन के कारण प्रभावित हो रहे लोगों को सरकार की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही कि उन्हें भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा किस आधार पर मिलेगा जबकि राजस्व विभाग द्वारा लोगों को इतलाह दी जा रही है कि वे अपना आधार, पैन तथा बैंक खातों आदि का विवरण संबंधित पटवार सर्कल को दें लेकिन हैरानी का विषय यह है कि जिन्हें मुआवजा दिया जाना है, उन्हें अभी तक यह ही मालूम नहीं है कि उन्हें मुआवजा किस आधार पर सरकार द्वारा तय किया गया है।


किसी भी हालत में स्वीकार नहीं एकपक्षीय निर्णय
फोरलेन संघर्ष समिति ने कहा कि प्रभावित एकपक्षीय निर्णय को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। प्रदेश के प्रवेश द्वार कंडवाल से लेकर भाली तक सड़क के किनारे लगती भूमि व्यावसायिक श्रेणी के हिसाब से बहुमूल्य है और उक्त क्षेत्र में सैंकड़ों पौंग बांध विस्थापित उजड़ कर फिर से बसे थे, उनको फिर से बहुत बड़ी विस्थापन की मार झेलनी पड़ रही है। इसलिए इस भूमि को व्यावसायिक श्रेणी में रखते हुए फैक्टर-3 के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। संघर्ष समिति ने सरकार को चेताया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रभावित लोगों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और आत्मदाह जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।


क्या कहते हैं एस.डी.एम. नूरपर
एस.डी.एम. नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि फोरलेन प्रभावितों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को अवगत करवाया है। मुआवजे को लेकर अभी सरकार के तरफ कोई दिशा-निर्देश नहीं आए हैं। सरकार के निर्णय के बाद ही पता चलेगा कि मुआवजा किस आधार पर दिया जाएगा। फोरलेन प्रभावितों की मांगों का पत्र जिला प्रशासन को प्रेषित कर दिया गया है।

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