रंग लाया किसान संघर्ष समिति का आंदोलन, किसानों के पैसे डकारने वाले आढ़ती पर दर्ज हुई FIR

Edited By Vijay, Updated: 08 May, 2019 03:38 PM

fir lodged against farmers money launderer

किसान संघर्ष समिति के प्रयासों से जुब्बल थाना में दोषी आढ़तियों के विरुद्ध दी गई शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है। गत 26 अप्रैल, 2019 को 5 बागवानों के द्वारा जुब्बल थाना में शिकायत दी गई थी जिस पर जुब्बल पुलिस ने प्रारंभिक अन्वेषण कर 7 मई, 2019...

शिमला (योगराज): किसान संघर्ष समिति के प्रयासों से जुब्बल थाना में दोषी आढ़तियों के विरुद्ध दी गई शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई है। गत 26 अप्रैल, 2019 को 5 बागवानों के द्वारा जुब्बल थाना में शिकायत दी गई थी जिस पर जुब्बल पुलिस ने प्रारंभिक अन्वेषण कर 7 मई, 2019 को दोषी आढ़ती के विरुद्ध मुकद्दमा दायर कर दिया है। बागवानों के द्वारा जुब्बल थाना में शिकायत दी गई थी कि फील्ड क्रॉप फ्रूट एंड वैजीटेबल कमीशन एजैंट द्वारा गांव बढाल, तहसील जुब्बल, जि़ला शिमला में वर्ष 2018 में सेब का कारोबार किया और उपरोक्त बागवानों ने करीब 24,48,541 रुपए की कीमत का सेब इस आढ़ती को दिया। लगभग एक वर्ष बीतने के पश्चात भी आढ़ती बागवानों का देय बकाया का भुगतान नहीं कर रहा है और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देता है। इस आढ़ती ने इसी गांव में अन्य बागवानों का भी लाखों रुपए के सेब का बकाया भुगतान करना है।

कई स्थानों पर पुलिस भी नहीं कर रही पीड़ित बागवानों का सहयोग

किसान संघर्ष समिति के सचिव संजय चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न मंडियों में हजारों किसानों व बागवानों का सैंकड़ों करोड़ रुपए का बकाया भुगतान अभी कई आढ़तियों ने करना है। किसान व बागवान अपने निजी प्रयासों से कुछ शिकायतों के माध्यम से दोषी आढ़तियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने में सफल हुए हैं। कई स्थानों पर पुलिस भी दोषी आढ़तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पीड़ित बागवानों का सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा भी इन मामलों में कड़ा संज्ञान लेने के बावजूद भी सरकार, मार्कीटिंग बोर्ड और ए.पी.एम.सी. किसानों व बागवानों के बकाया भुगतान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।

विधानसभा सत्र के दौरान मिला था आश्वासन, नहीं हुई कार्रवाई

सरकार ने भी विधानसभा सत्र के दौरान आश्वासन दिया था कि किसानों व बागवानों का बकाया भुगतान शीघ्र करने के लिए कदम उठाए जाएंगे परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। सैंकड़ों बागवानों ने ए.पी.एम.सी. व मार्कीटिंग बोर्ड के पास दोषी आढ़तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा रखी है परन्तु अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ए.पी.एम.सी. व मार्कीटिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार, ए.पी.एम.सी. व आढ़ती का गठजोड़ ही किसानों व बागवानों की इस लूट व शोषण के लिए उत्तरदायी है।

किसानों व बागवानों को लामबंद कर आंदोलन करेगी किसान संघर्ष समिति

किसान संघर्ष समिति मांग करती है कि सरकार दोषी आढ़तियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई कर प्रभावित किसानों व बागवानों का बकाया भुगतान तुरंत करवाया जाए और ए.पी.एम.सी. व मार्कीटिंग बोर्ड को तुरंत दिश-निर्देश जारी कर ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2005 को प्रदेश मे तुरंत लागू करवाया जाए। यदि सरकार समय रहते इन दोषी आढ़तियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाती तथा प्रदेश की मंडियों में ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2005 को लागू नहीं करती है तो किसान संघर्ष समिति किसानों व बागवानों को लामबंद कर आंदोलन करेगी।

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