अगले वर्ष शिक्षा बोर्ड कार्यालय में स्थापित होगा कंट्रोल एंड कमांड सैंटर

धर्मशाला (तनुज): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में अगले वर्ष तक कंट्रोल एंड कमांड सैंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें जिलावार डैस्क बनेंगे और परीक्षा केंद्रों की मॉनीटरिंग होगी। साथ ही वीडियो वाल भी स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में स्थापित अढ़ाई हजार परीक्षा केंद्रों से सी.सी.टी.वी. की स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी जिनमें से 150 केंद्रों ने रिपोर्ट नहीं दी है, जिस पर इन केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में बोर्ड सचिव डा. विशाल शर्मा के साथ हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की बैठक हुई। बैठक का नेतृत्व अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने किया। बैठक में अध्यापक संघ की ओर से बोर्ड सचिव के सम्मुख 20 एजैंडे रखे गए, जिनमें से अधिकतर एजैंडों को मानने और कुछ को सरकार के समक्ष रखने की बोर्ड सचिव ने बात कही। इस दौरान बोर्ड की ओर से परीक्षाओं और आगामी सत्र को लेकर किए जाने वाले बदलावों को भी बोर्ड के समक्ष रखा। बैठक के दौरान शिक्षक संघ ने बोर्ड से मांग की कि परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एन.सी.ई.आर.टी. की ही पुस्तकों से पूछे जाएं, ताकि परीक्षार्थी इससे भ्रमित न हों।

उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण के 20 अंक बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड प्रबंधन से मांग की कि बोर्ड में सभी विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए, ताकि बोर्ड प्रबंधन को प्रश्न पत्र आदि तैयार करने के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने 10वीं-12वीं कक्षा की डेटशीट को जारी करने से पहले शिक्षक संघों के साथ बैठक करने की भी बात कही ताकि दोनों के सामंजस्य से एक अच्छा शैड्यूल बनाया जा सके। पेपर मूल्यांकन दरों को बढ़ाने, टी.ए.-डी.ए. के मानदंडों को पहले की तर्ज पर करने और पेपर मूल्यांकन का पारिश्रमिक मौके पर ही देने सहित अन्य मांगें उठाई गईं। इसके अलावा बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टीकल परीक्षाएं भी शिक्षा बोर्ड द्वारा ही आयोजित करवाने की मांग रखी। संघ की ओर से एस.ओ.एस. एग्जाम अलग से करवाने की बात कही गई, जबकि इस बार बोर्ड ने नियमित के साथ एस.ओ.एस. एग्जाम रखे हैं, यदि यह सफल रहते हैं तो इसे आगे भी बढ़ाया जाए अन्यथा एस.ओ.एस. एग्जाम अलग से करवाए जाएं। डिस्टैंस सर्टीफिकेट के झंझट से टीचर्स को अब निजात मिलेगी, क्योंकि शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए अपने स्तर पर व्यवस्था करने की बात कही है।

शिमला में टीचर होली-डे होम निर्माण को शुरू की प्रक्रिया
बैठक के दौरान अध्यापक संघ की ओर से मांग की गई कि राजधानी शिमला में अध्यापकों के लिए होली-डे होम बनाया जाए। इस पर बोर्ड सचिव ने बताया कि शिमला में टीचर होली-डे होम बनाने के लिए एफ.सी.ए. का अड़ंगा है। इससे बचने के लिए बोर्ड प्रबंधन किसी सरकारी भवन या निजी भवन को किराए या खरीदकर उसे होली-डे होम के रूप में प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा बोर्ड सचिव ने बताया कि ज्वालामुखी में 8 कमरों का होम स्टे तैयार किया गया है, जिसमें फर्नीचर आदि रखने की व्यवस्था के लिए सरकार से अनुमति मिल चुकी है तथा जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। धर्मशाला में भी 2 माह के भीतर टीचर होली-डे होम शुरू किया जाएगा।

निजी संस्थानों की बजाय डाईट स्तर पर हो डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं के प्रैक्टीकल एग्जाम
डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं के प्रैक्टीकल एग्जाम निजी संस्थानों के बजाय डाईट स्तर पर करवाए जाने की भी मांग बैठक में रखी गई। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि डी.एल.एड. का प्रैक्टीकल 300 नंबर का होता है, ऐसे में निजी जे.बी.टी. संस्थानों के बजाय डाईट स्तर पर इसका संचालन होने से पारदर्शिता बनी रहेगी।

पहली से 12वीं तक प्रश्न पत्र बैंक बना रहा बोर्ड
एच.जी.टी.यू. ने 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं कक्षाओं के प्रश्न बैंक बनाने की बात कही, जिस पर बोर्ड सचिव ने कहा कि पहली से 12वीं तक प्रश्न बैंक बनाने जा रहे हैं, जिसमें शिक्षक वर्ग सहयोग करें। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रश्न बैंक होने से बच्चे के अभिभावक भी उसका टैस्ट ले सकते हैं, जिससे बच्चों के मन से एग्जाम के फोबिया को खत्म किया जा सके। चौहान ने कहा कि 9वीं व 11वीं के प्रश्न पत्र उपनिदेशक कार्यालय में छोड़े जाते हैं, जबकि कई जिलों में जिला मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल होता है, ऐसे में 10वीं व 12वीं के प्रश्नपत्रों के साथ ही 9वीं व 11वीं के प्रश्नपत्रों को छोड़ने की व्यवस्था की जाए।

मेजर डा. विशाल शर्मा, सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का कहना है कि स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं से पहले राजकीय अध्यापक शिक्षक संघ के साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की एक औपचारिक बैठक सोमवार को हुई। बैठक में शिक्षक संघ की ओर से कई मांगें और सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से अधिकतर पर काम चल रहा है, जबकि कुछेक मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।