Edited By Ekta, Updated: 20 Jun, 2018 02:20 PM
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्त अध्यापकों को शिक्षा विभाग में दोबारा नियुक्त करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। संघ का कहना है कि यह बेरोजगार अध्यापकों के साथ सरासर अन्याय है
राजा का तालाब: हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्त अध्यापकों को शिक्षा विभाग में दोबारा नियुक्त करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। संघ का कहना है कि यह बेरोजगार अध्यापकों के साथ सरासर अन्याय है और नीतिगत भी नहीं है। अगर आज शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी आई है तो इसके लिए भी सरकार स्वयं ही जिम्मेदार है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ जिला कांगड़ा का कहना है सरकार के ऐसे तर्कविहीन निर्णय प्रदेश हित में नहीं है। इससे बेरोजगार अध्यापक न सिर्फ आहत होंगे, अपितु आगे की डगर भी उनके लिए मुश्किल भरी होगी। संघ ने सरकार से अनुरोध किया कि वो विभाग में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अभिलंब बैच वाइज और चयन आयोग से भर्तियां करके नौकरी की आस में बैठे हजारों बेरोजगार अध्यापकों को भी मौका दे।
ये रहे मौजूद
राजकीय अध्यापक संघ जिला कांगड़ा अध्यक्ष नरेश कुमार, जिला कांगड़ा महिला विंग प्रधान रश्मि ठाकुर, महासचिव निर्मल सिंह, वित्त सचिव संतोष पराशर, खंड प्रधान सचिन, नरदेव, राकेश कुमार, सुमन, पंकज पूरी राज्य कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी सदस्य इन्द्र सिंह, अरुण पठानिया, देव राज डडवाल, बालकृष्ण, उपेंद्र शर्मा, सुखदेव सिंह, घनश्याम सिंह, प्रमोद राणा, प्रकाश पठानिया, सुनील पराशर, प्रवीण सयुंक्त वक्तव्य में कहा कि सरकार को ऐसे तर्कविहीन निर्णय नहीं लेने चाहिए और साथ में चोर दरवाजे से अपने चहेतों को नौकरी देने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसे तुरंत बंद करना चाहिए।
