Edited By Ekta, Updated: 01 Jun, 2018 04:47 PM
केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के लगभग 125 शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को करीब 18.64 करोड़ रुपए की वार्षिक सैलरी ग्रांट रुक सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विद्यालय के कुलपति को इस बारे में पत्र लिख कर अवगत करवा दिया है। यूजीसी की...
धर्मशाला (नृपजीत निप्पी): केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के लगभग 125 शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को करीब 18.64 करोड़ रुपए की वार्षिक सैलरी ग्रांट रुक सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विद्यालय के कुलपति को इस बारे में पत्र लिख कर अवगत करवा दिया है। यूजीसी की कार्रवाई हुई तो विश्वविद्यालय के लगभग 125 शिक्षक और गैर-शिक्षक मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुलपति को लिखे पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2 वर्ष 2014 और 2016 तक नियमों के विपरीत ज्यादा वेतन लेने वाले एक अधिकारी से तीन लाख से अधिक रुपए की रिकवरी न करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन को फटकार लगाई है।
आयोग ने प्रशासन से पूछा है कि बार-बार रिमाइंडर भेजने के बाबजूद आखिर उस अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अब उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि प्रशासन ने उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की है। पत्र में लिखकर पूछा गया है कि उस अधिकारी से रिकवरी नहीं हुई है तो विश्वविद्यालय कि 2017-18 की सैलरी ग्रांट रोक दी जाएगी। यह पत्र मिलने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ने नियमों के विपरीत ज्यादा सैलरी लेने वाले एक अधिकारी से रिकवरी संबंधित फाईल फिर से कुलपति को भेज दी है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति पिछले करीब एक साल से लंबित अधिकारी की फाइल और लटकाते है या कोई इसका हल भी निकालेंगे। उल्लेखनीय है कि उस अधिकारी से रिकवरी के लिए वित्त अधिकारी पिछले एक साल से पत्राचार कर रहे हैं। लेकिन रिकवरी हो नहीं पा रही है। उस अधिकारी से रिकवरी का पता आडिट में चला था तभी केंद्र के आदेश के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जांच में अधिकारी पर तीन लाख रुपए की रिकवरी डाली थी लेकिन प्रशासन ने उससे नहीं की। उधर, जब विश्वविद्यालय के कुलपति अग्निहोत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है।
