विधानसभा के मुख्य द्वारों पर स्थापित होंगे कम्प्यूटरीकृत जांच केंद्र

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों को लेकर वीरवार को विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधानसभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगी। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है। विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच हेतु पुलिस द्वारा कम्प्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे ताकि कम से कम असुविधा हो तथा जांच भी पूर्ण हो। विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी बुटेल ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यू.आर. कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मॉनीटर करेगी। ई-प्रवेश पत्र ई-विधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे।

पास स्थानांतरित किया तो होगी कार्रवाई
बैठक में सदस्य तथा आगंतुकों को कम से कम असुविधा हो, इसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि आगामी बजट सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रैस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे। प्रैस संवाददाताओं की सुविधा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रैस संवाददाताओं का प्रवेश यथावत गेट नंबर 3, 4, 5 व 6 से ही रखा जाए। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व अन्य पासधारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

यहां पार्क किए जा सकेंगे वाहन
विधानसभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्क करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रैस संवाददाताओं तथा विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों को कनैडी चौक तथा महालेखाकार कार्यालय के बीच मालरोड पर गेट नंबर 2 पर 30 मीटर के दाएं तथा बाएं को छोड़कर चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टीकर वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। वहीं मोबाइल फोन व पेजर आदि विधानसभा के अंदर ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अतुल वर्मा, प्रदेश विधानसभा सचिव सुंदर सिंह वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी रेंज जहूर हैदर जैदी, एस.पी. शिमला डी.डब्ल्यू. नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकाल सुनील शर्मा, एस.पी. गुप्तचर विभाग (नारकोटिक्स) विरेंद्र शर्मा,  कमांडैंट गृह सुरक्षा तृतीय वाहिनी बलदेव सिंह कंवर तथा विधानसभा अवर सचिव (प्रशासन) दवेंद्र शर्मा शामिल थे।