Edited By Vijay, Updated: 22 Aug, 2019 04:34 PM
विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा व नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा एनपीएस व अंशदायी पैंशन योजना के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि पैंशन को लेकर समय-समय पर बदलाव होते...
शिमला (योगराज): विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा व नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा एनपीएस व अंशदायी पैंशन योजना के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि पैंशन को लेकर समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। भारत सरकार के नियम हिमाचल सरकार पर लागू नहीं होते हैं फिर भी सरकार अपने संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए नियम लागू करती है। हिमाचल में जिन कर्मियों ने 15-5-2003 के बाद नौकरी में प्रवेश किया है, वे अंशदायी पैंशन योजना के तहत पैंशन प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल में पंजाब के नियम लागू नहीं होते है।
केरल को छोड़कर पूरे देश में एनपीएस लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,36,931 पैंशनर हैं तथा सरकार प्रति व्यक्ति 6660 रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि 2003 में जब एनपीएस लागू हुई तो उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। अब केरल को छोड़कर पूरे देश में एनपीएस लागू है। उन्होंने बताय कि अन्य लाभों के लिए अभी कोई नियम नहीं बने हैं। ग्रैजुएटी की बात को लेकर केंद्र सरकार यदि इसमें कुछ करती है तो प्रदेश सरकार विचार करेगी।
सरकार की मजबूरी है एनपीएस लागू रखना
विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि 2004 में अटल बिहारी सरकार ने एनपीएस लागू की थी। भाजपा संसाधनों की बात न कर पुरानी पैंशन स्कीम योजना शुरू करे क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि एनपीएस कर्मियों का सरकारी अंशदान बढ़ाकर 10 से 14 फीसदी कर दिया है, जिसका लाभ 80 हजार कर्मियों को मिल रहा है। हिमाचल को टैक्स के माध्यम से 10 हजार करोड़ आता है जबकि कर्मियों के वेतन व पैंशन पर खर्चा 19 हजार करोड़ का है, ऐसे में सरकार की मजबूरी है एनपीएस लागू रखना।
