PWD की समीक्षा बैठक में बोले CM जयराम, कहा-सहन नहीं होगी किसी भी प्रकार की लापरवाही

शिमला (योगराज/हैडली): पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती हैं क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित हैं। इसलिए राज्य में सड़कों के उचित रख-रखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। यह बात वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सड़कों के रख-रखाव का उचित ध्यान रखा जाए और प्रदेश में जहां भी बरसात के बाद सड़कों की खस्ताहाल है उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। प्रदेश की सड़कें ही जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अंतर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलम्ब को गंभीरता से लेगी क्योंकि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि होती है बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

सड़कों की टारिंग के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए

जयराम ठाकुर ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पैच वर्क और टारिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि वाहन चालकों व बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए तथा भूस्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। अधीक्षण अभियंता एवं अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पीडब्ल्यूडी के फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्य प्रगति की समीक्षा के निर्देश

मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। वर्ष 2018-19 से नाबार्ड के अंतर्गत 5834 करोड़ रुपए में से 1977 करोड़ रुपए की 401 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। नाबार्ड के साथ 898 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जांच के दायरे में और 349 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाएं योजना विभाग के पास हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 21,859 किलोमीटर लम्बाई की 3683 सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है और स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस, आयुर्वैद और पशुपालन विभाग सहित 6 प्रमुख विभागों से संबंधित 702 विकासात्मक कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

85 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने और उनके सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया

जयराम ठाकुर ने कहा कि 71 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और उनके सुदृढ़ीकरण तथा 3 पुलों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में अभी तक 85 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने और उनके सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है व 2 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने एन.एच.ए.आई. अधिकारियों को कीरतपुर-नेर चौक-मनाली और परवाणु-सोलन-ढली राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के भी निर्देश दिए।

ये रहे बैठक में उपस्थित

बैठक में प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग सुभाशीष पांडा ने मुख्यमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। वहीं प्रमुख अभियंता अर्चना ठाकुर ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान, प्रबोध सक्सेना और जेसी शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

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