मानसून सत्र: प्रश्नकाल में उठे यह मुद्दे, सुक्खू और जयराम ने दिए अपने-अपने सुझाव (Video)

Edited By Ekta, Updated: 21 Aug, 2019 04:32 PM

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के हेलीपोर्ट बनाए जाने के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में इस योजना में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को जोड़े जाने को लेकर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के 11 विधानसभा...

शिमला (योगराज): प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के हेलीपोर्ट बनाए जाने के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में इस योजना में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को जोड़े जाने को लेकर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक हैलीपैड नहीं है। जल्द ही सरकार जिला स्तर पर हैलीपैड बनाए जाने पर विचार कर रही है। इसी प्रश्न के अनुपूरक सवाल में अपनी बात जोड़ते हुए बिलासपुर के नयनादेवी के विधायक रामलाल ठाकुर और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने भी अपने-अपने ज़िलों में हैलीपैड बनाए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हैलीपैड बनाएं जाने की मंशा रखती है। उन्होंने कहा कि जहां तक हेलीपोर्ट का सवाल है उसमें उड़ान-2 के तहत 6 जगहों पर हेलीपोर्ट का निर्माण होना है जिसके लिए सरकार काम कर रही है। सुक्खू ने बताया कि शिमला से चंडीगढ़ तक जाने के लिए टैक्सी में 3 हजार के लगभग किराया देना पड़ता है। अगर हेलीपोर्ट की सुविधा सभी जिला मुख्यालयों में मिल जाती है तो प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और लोगों की जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा।  

कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि चम्बा में सीमेंट उद्योग लगाने की सरकार की क्या मंशा है। क्या कोई उद्योग एमओयू के जरिए भी किया जा सकता है?

उद्योग मंत्री ने जवाब में कहा कि इसके लिए चयनित स्थान पर सड़क नहीं है। सरकार ने इसके लिए पैसा दिया है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस दिशा में जल्द कोई प्रगति हो। इस सीमेंट उद्योग के लिए चार बार टेंडर लगाए गए हैं लेकिन सभी कंपनियों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब सरकार ये प्रक्रिया दोबारा शुरू करने जा रही है। मंत्री ने कहा कि ये सब एमओयू पिछली सरकार के एमओयू है। लेकिन 2015 के बाद इसके लिए कायदे कानून बदल गए है। अब इसके लिए अब प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी पड़ रही है। इसी मुद्दे पर मुकेश अग्निहोत्री ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा की सरकार इस विषय को लेकर गम्भीर होना चाहिए। सरकार इसके लिए कोई हाई लेवल कमेटी बनाई जाए। जल्द इस पर सरकार गम्भीरता से अध्ययन करें और समस्या का समाधान करें।
 

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