Edited By Updated: 05 Dec, 2016 12:21 PM
प्रधानमंत्री के नोटबंदी के बाद अब शिक्षण संस्थानों को कैशलेश बनाया जा रहा है।
शिमला (विकास शर्मा): प्रधानमंत्री के नोटबंदी के बाद अब शिक्षण संस्थानों को कैशलेश बनाया जा रहा है। हिमाचल राजभवन में पूरी तरह से कैशलैस व्यवस्था लागू करने के बाद अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी कैशलैस व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहल की है। बताया जा रहा है कि राजभवन ने इसके लिए 7 दिसंबर को तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर सहित प्रदेश के तीनों सरकारी और अन्य सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई है। जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपतियों सहित प्रदेश के सभी अग्रणी बैंकों के प्रमुख और भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में विश्वविद्यालय स्तर पर नकद भुगतान के स्थान पर कैशलैस व्यवस्था पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने पर सुझाव लिए जाएंगे।
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि इसका उद्देश्य कैशलैस व्यवस्था को जनमानस तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी प्रशिक्षित होंगे और वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों में अन्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। चूंकि, विश्वविद्यालयों में शीतकालीन अवकाश होने के कारण इस दौरान उन्हें शपथ दिलाई जाएगी कि एक विद्यार्थी अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कम से कम 10 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के माध्यम से यह क्रम कॉलेज स्तर तक कार्यान्वित किया जाएगा ताकि कैशलैस व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी व पहला राज्य बन सके और हर व्यक्ति इसका हिस्सा बन सके। आचार्य देवव्रत ने कहा कि इस व्यवस्था से जहां पारदर्शिता आएगी वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा तथा सुरक्षित लेन-देन और कर प्रणाली और मजबूत बनेगी। इस कार्य में शिक्षित युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुरूकुल, कुरूक्षेत्र, जहां से वे संबंधित हैं, में कैशलैस व्यवस्था पिछले आठ सालों से चल रही है। यहां फीस जमा करने से लेकर अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओें की खरीददारी कैशलैस व्यवस्था से होती है।
