मंत्रिमंडल की बैठक कल, संभावित संशोधनों पर होगी मंत्रणा

शिमला: राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को प्रस्तावित बैठक टल गई है। अब बैठक विधानसभा बजट सत्र से 1 दिन पहले 5 मार्च को होगी, जिसमें सत्र के दौरान लाए जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधनों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसी तरह बैठक में फिर से पूर्व सरकार के समय लिए गए निर्णय की समीक्षा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को रखी गई थी लेकिन मुख्यमंत्री का कांगड़ा जिला के दौरे और मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर व्यस्त रहने के चलते इसे टाल दिया गया है। 

क्रियाशील पदों को भरने संबंधी निर्णय ले सकती है सरकार
अब आगामी बैठक में फिर से सरकार क्रियाशील पदों को भरने संबंधी निर्णय ले सकती है। एच.पी.सी.ए. मामला और टी.एम.पी.ए. के साथ पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती मामले को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। भाजपा की तरफ से राज्यपाल को सौंपी गई चार्जशीट की जांच करवाने जैसे मामले पर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले राज्य सरकार ऐसे मामलों पर निर्णय लेने से बच सकती है, जिससे विपक्ष को उसे सदन के भीतर और बाहर घेरने का मौका मिले। 

बजट को अंतिम रूप दिए जाने को लेकर भी हो सकती है चर्चा
मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिमंडल सहयोगियों से बजट को अंतिम रूप दिए जाने को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे में मंत्रियों की तरफ से आने वाले सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में लिए गए 4 बड़े निर्णयों पर सरकार की जांच आगे बढ़ेगी। इसमें 2 गोल्ड रिफाइनरीज के लिए कर की वापसी के लिए योजना को मंत्रिमंडल की तरफ से रद्द कर दिया गया है। इस मामले की विजीलैंस से जांच करवाई जा रही है। इन फर्मों को स्थानीय क्षेत्र अधिनियम 2010 के तहत हिमाचल प्रदेश वस्तु प्रवेश कर के अंतर्गत गोल्ड रिफाइनरी इकाइयों के कर के रूप में 14,10,98,423 रुपए की बकाया राशि जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें 1 रिफाइनरी परवाणु और दूसरी नादौन में स्थित है।