प्रदेश में गैस्ट टीचर लगाने का फैसला पढ़े-लिखे बरोजगारों के साथ मजाक : राजीव बिंदल

ऊना/शिमला (सुरेन्द्र/अम्बादत्त): कांग्रेस सरकार बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार है। गत दिवस मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में गैस्ट टीचर लगाने लिया गया फैसला पढ़े-लिखे बेरोजगारों के साथ मजाक है। गैस्ट टीचरों के हरियाणा, दिल्ली व हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। 3 घंटे के लिए टीचर स्कूल में जाएगा और पूरा दिन फ्री होगा। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सांसद डाॅ. सिकंदर, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह, राम कुमार के साथ ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए कही। राजीव बिंदल ने कहा कि यह नया कल्चर प्रदेश में लाया जा रहा है। जो टीचर 1, 2 या 3 पीरियड लगाएगा। वह अन्य कहीं भी काम करने लायक नहीं रहेगा क्योंकि वह उस स्कूल व काॅलेज के साथ बंधा होगा। इसमें 2 चीजें स्पष्ट हैं। एक यह बेरोजगार के साथ मजाक और दूसरा सरकार ने बैकडोर एंट्री का नया रास्ता निकालने का काम किया है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार देने वाले संस्थान बंद कर दिए। कांग्रेस ने बोला था कि 1 लाख युवाओं को नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे और 5 लाख स्वरोजगार के प्रबंध करेंगे।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश चौथे स्थान से 18वें स्थान पर लुढ़का
राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बने 13 महीने हो गए हैं और यह सरकार नाकामयाबियों का ढेर बढ़ाती जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत चौथे स्थान पर था वह अब इस साल देश में 18वें स्थान पर लुढ़क गया है। पूर्व भाजपा सरकार ने 125 यूनिट बिजली के फ्री दिए थे। कांग्रेस सरकार ने इस पर एक राइडर लगाया है कि जो उपभोक्ता 4 यूनिट प्रतिदिन यूज नहीं करेगा उसे 125 यूनिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रदेश की जनता को जो फ्री दिए जा रहे बिजली यूनिट को बंद करने का कांग्रेस सरकार ने नया तरीका निकाला है, ऐसे तरीके निकालने में कांग्रेस सरकार माहिर है।

13 महीने में 14 हजार करोड़ का ऋण ले चुकी सरकार
वर्तमान सरकार विधानसभा में शोर मचा रही थी कि पूव सरकार ने लोन ले लिया। जब इसका खुलासा हुआ तो पता चला कि 50 हजार करोड़ का जो लोन था वह पूर्व में मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह 2017 में छोड़कर गए थे। जब विधानसभा में कहा गया कि पिछली सरकारों ने बहुत लोन ले लिया तो कांग्रेस लोन लेना बंद कर देती। आज फिर 1000 करोड़ का लोन प्रदेश सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि 13 महीने में 14 हजार करोड़ का ऋण वर्तमान प्रदेश सरकार ले चुकी है। लोन भी उस समय लिया गया जब विकास कार्य बंद हो गए। यदि इसी गति से लोन लिया जाता रहा तो 5 वर्षों में 70 हजार करोड़ का लोन वर्तमान सरकार लेने वाली है।

शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों को गैस्ट लैक्चरार के तहत भरना सरासर गलत : एसएफआई
वहीं एसएफआई की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों को गैस्ट लैक्चरार या फिर पार्ट टाइम अध्यापकों के माध्यम से भर्ती करने के फैसले का विरोध करते हुए इसे तुरंत वापस लेने मांग की है। एसएफआई राज्याध्यक्ष रमन थारटा व राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र की भाजपा सरकार के आगे घुटने टेक चुकी है। इसलिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने वाली नीति को हिमाचल प्रदेश में लागू करने पर उतारू हो रही है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही नतीजा है कि आज हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों को नियमित आधार पर न भरते हुए वहां पर गैस्ट लैक्चरार के नाम से पार्ट टाइम अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। यह एक ओर जहां शिक्षा की गुणवत्ता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है तो दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं के साथ भी एक भद्दा मजाक होगा। अगर सरकार इस फैसले को तुरंत वापस नहीं लेती है तो एसएफआई आने वाले समय में सभी छात्रों व युवाओं को लामबंद करते हुए आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी।
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