Edited By Ekta, Updated: 26 Jul, 2019 05:23 PM
शिमला में एक बार फिर इन्हीं प्रतिबंधित सड़कों को लेकर हो हल्ला हो रहा है और इस बार आपत्ति वकीलों ने जताई है। जिला में ऐसी 14 सड़कें हैं जिन्हें पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से खास लिस्ट में डाला गया है। इन सड़कों पर कुछ खास लोगों की ही गाड़ियां गुजरती थीं...
शिमला (योगराज): शिमला में एक बार फिर इन्हीं प्रतिबंधित सड़कों को लेकर हो हल्ला हो रहा है और इस बार आपत्ति वकीलों ने जताई है। जिला में ऐसी 14 सड़कें हैं जिन्हें पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से खास लिस्ट में डाला गया है। इन सड़कों पर कुछ खास लोगों की ही गाड़ियां गुजरती थीं जिनमें वकील लोग भी शामिल थे लेकिन अब प्रदेश हाईकोर्ट ने वकीलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वकील मांग कर रहे हैं कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए।
इन सड़कों पर विशेष वीआईपी या आपातकाल की गाड़ियों ले जाने की इजाजत है। जबकि अन्यों की गाड़ियों को ले जाने के लिए गृह विभाग की विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। इन मार्गो पर वकीलों को जाने की इजाजत थी लेकिन ताजा आदेशों के बाद वकीलों व पत्रकारों को इन मार्गों पर जाने से रोका जा रहा है। इसी को लेकर वकील अपना काम धंधा छोड़ सड़कों पर हैं। शिमला, हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट द्वारा शिमला के प्रतिबंधित मार्गों पर गाड़ियां रोकने को लेकर बिफरे वकीलों का रोष बढ़ता जा रहा है। नाराज वकीलों ने आज तीसरे दिन भी शिमला उपायुक्त कार्यलय के बाहर प्रदर्शन किया।
शिमला की आम जनता का इस पर साफतौर पर कहना है कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। इन सड़कों को सबके लिए खोल देना चाहिए या सबके लिए बंद कर देना चाहिए। केवल एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इस चलने की अनुमति होनी चाहिए। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि शिमला सील्ड रोड और रेस्ट्रिक्ट रोड 1947 से भी पहले के हैं, उस समय शिमला में ज्यादातर लोग पैदल चला करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन रोड को प्रतिबंधित किया गया था, उस समय केवल 3 वाहनों को ही इसमें चलने की इजाजत थी। वकील अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक वकीलों की गाड़ियों को प्रतिबंधित मार्गो पर बहाल नहीं किया जाता है।
