बजट सत्र : सदन में औद्योगिक निवेश पर सीएम सुक्खू और विधायक बिक्रम ठाकुर के बीच नोंक-झोंक

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर पेश किए गए बजट पर चर्चा जारी रही। चर्चा के दौरान जिला कांगड़ा की एक इंडस्ट्री से जुड़े मसले पर मुख्यमंत्री और विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर के बीच खूब तनातनी हुई। चर्चा में भाग लेते हुए बिक्रम ठाकुर ने सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने पूछा कि केवल एक ही उद्योग वरुण बिवरेज को सरकार ने 250 फीसदी एसजीएसटी में राहत क्यों दी। उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब कि किस नेता के कहने पर ऐसा किया गया। ऐसी रियायतें दूसरे उद्योगों को क्यों नहीं दी जा रहीं। उन्होंने इंडो फार्मा उद्योग का मामला भी उठाया और कहा कि पूर्व सरकार में गलत हुआ है तो सरकार सामने लाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसके दवाब में सरकार स्क्रैप पॉलिसी नहीं ला पा रही है। इसे लेकर यहां चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीएन में सरकार बदनाम हो रही है। वहीं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र जसवां प्रागपुर में लोक निर्माण विभाग के डिवीजन में धांधलियां होने का आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि यहां पर ठेका देने के लिए 10 फीसदी पैसा मांगा जाता है और इसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं। 30 ठेकेदारों ने इस संबंध में लिखकर भी दिया है। उन्होंने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ईमानदार बताते हुए इसकी जांच करने का आग्रह किया।

बिकने नहीं देंगे हिमाचल के हित, पूर्व सरकार ने 1 रुपए में दे डाली जमीनें 
वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हम हिमाचल के हितों को बिकने नहीं देंगे। कंपनी से जमीन के 30 करोड़ लिए गए हैं, 7 रुपए पर यूनिट बिजली दी जा रही है व सैस भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए लीज पर दे दी। सीएम ने कहा कि किसी भी उद्योग से एसजीएसटी तब मिलता है, जब उसका उत्पाद हिमाचल में कंज्यूम होता है। सीएम ने कहा कि 300 करोड़ रुपए से ऊपर का जो भी उद्योग प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों या दूरदराज में लगेगा उसे स्टेट जीएसटी में छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि बीबीएन एरिया में इसे 75 फीसदी रखा गया है लेकिन दूरदराज में जो आएगा उसे 250 ही नहीं 300 या 400 फीसदी भी दिया सकता है।

यदि गलत हूं तो जेल भेज देना
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि यदि वह कुछ गलत बोल रहे हैं तो उन्हें जेल भेज दें या खुद जाएं। पूर्व सरकार के समय में उनके कार्यकाल की जांच करवा लें। मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए हलके अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने गलत नहीं किया है तो उसे जेल क्यों भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि चयन आयोग में गलत हुआ था और गलत करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।
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