अनुराग बोले-विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा होगा साफ

शिमला: भोरंज के उपचुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव का इंतजार है, जिसमें भाजपा प्रदेश से कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह साफ कर एक स्वच्छ व काम करने वाली सरकार का गठन करेगी। वीरवार को यह बात युवा सांसद एवं संसद की आई.टी. कमेटी के प्रमुख अनुराग ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने भोरंज में मताधिकार के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है लेकिन सरकार आगे समझ नहीं रही। उसे आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह समझ आ जाएगी।

कांग्रेस  ने बौखलाहट में टाले नगर निगम चुनाव 
उन्होंने कहा कि भोरंज में हार के बाद कांग्रेस सरकार ने बौखलाहट में नगर निगम चुनाव को टालने का जो काम किया है उसका खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। इसके  पीछे कांग्रेस की जो सोच है उस सोच से कुछ बदलने वाला नहीं क्योंकि मोदी की रैली का असर आगामी विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भोरंज का चुनाव नतीजा देख लिया है। लिहाजा इसके बाद से कांग्रेस पार्टी व सरकार दोनों ही बौखलाहट में हैं अन्यथा शिमला नगर निगम के चुनाव टालने की कोई वजह नहीं। कांग्रेस को मालूम है कि शिमला में वह भाजपा के समक्ष टिक नहीं पाएगी इसलिए भाजपा अब विधानसभा चुनाव के इंतजार में है।

केंद्र ने हिमाचल को दिए 70 हजार करोड़ के प्रोजैक्ट 
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 साल बेमिसाल हैं। भाजपा ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा पूरा किया है। प्रदेश में गरीबों के बैंक खाते खुलवाए गए। हजारों-करोड़ की रकम खातों में जमा हुई। स्टैंट को सस्ता करने के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में और कई काम हुए। हिमाचल को 63 नैशनल हाईवे दिए हैं। 4 फोरलेनिंग प्रोजैक्ट चल रहे हैं। आई.आई.आई.टी. व एम्स के अलावा आई.आई.एम. तथा 3 मैडीकल कालेज मोदी सरकार ने प्रदेश को दिए हैं। मोदी सरकार के समय प्रदेश में रेलवे के विस्तार की योजनाओं को सिरे चढ़ाया जा रहा है। करीब 70 हजार करोड़ के प्रोजैक्ट हिमाचल को केंद्र से मिले। 3 साल में मोदी सरकार ने प्रदेश को जो दिया वह कांग्रेस की 60 वर्षों की सरकारों के समय नहीं मिला।

विभागों की समीक्षा की रिपोर्ट संसद में सौंपेगी समिति
उन्होंने कहा कि संसद की स्थायी समिति मुंबई, चंडीगढ़ और हिमाचल के दौरे पर आई है और इस दौरान वह टैलीकॉम, पोस्टल व आई.टी. से जुड़े विभागों और सूचना एवं प्रसारण विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रही है तथा इन विभागों द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी फीडबैक भी ली गई। इसके साथ-साथ इन कर्मचारियों को क्या दिक्कत आ रही है और उनको कर्मचारियों की कमी के कारण कैसे कार्य करना पड़ रहा है तथा कितने कर्मचारियों की जरूरत है आदि को लेकर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती कैसे केंद्र की योजनाओं को जनता तक ले जा रहा है, उस पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है। दौरे के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी।