छात्रों के भविष्य को लेकर भड़की ABVP, सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

Edited By Ekta, Updated: 16 Nov, 2018 04:50 PM

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला ने भाजपा सरकार पर छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय के बाहर सरकार व बेल्स इंस्टीट्यूट के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने बेल्स इंस्टीट्यूट को बंद करने के...

शिमला (योगराज शर्मा): अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला ने भाजपा सरकार पर छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय के बाहर सरकार व बेल्स इंस्टीट्यूट के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने बेल्स इंस्टीट्यूट को बंद करने के फैसले को छात्रो के भविष्य से खिलवाड़ करना बताया। एबीवीपी ने कहा कि रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष केके कटोच पर पिछले एक साल से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं लेकिन फिर भी सरकार ने उन्हें पद पर बैठाया हुआ है। पिछले कल ही कटोच पर एक महिला ने भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है लेकिन प्रदेश उन्हें पद से बर्खास्त नहीं कर रही है। 
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प्रदेश सरकार जल्द से जल्द केके कटोच को पद से हटाये अन्यथा एबीवीपी प्रदेश में उग्र आन्दोलन करने पर मजबूर है। बेल्स इंस्टीट्यूट भी छात्रो के साथ मनमानी कर रहा है जिसको रोकने में रेगुलेटरी कमीशन कोई कदम नही उठा रहा। वहीं बेल्स इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बताया कि अगर इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। लाखों रुपए फीस देकर उन्होंने यहां दाखिला लिया है उनके परिजन किसी दूसरे संस्थान में दाखिला नहीं करवा सकते, इतना खर्चा उठाना उनके बजट से बाहर है। दूसरे राज्यों से भी छात्र बेल्स में पढ़ रहे हैं। छात्रों ने बताया कि बेल्स इंस्टीट्यूट में कई छात्र-छात्रवृति लेकर पढ़ रहे हैं वे बच्चे अब कहां जाएंगे। छात्रों ने सरकार से इस विषय ओपर जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की है।   
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उल्लेखनीय है कि शिमला का बेल्स संस्थान कॉलेज प्रशासन छात्रों पर किसी अन्य कॉलेज में माईग्रेट होने का दबाव बना रहे हैं। प्रशासन ने छात्रों को साफ कह दिया है कि आर्थिक तंगी के चलते संस्थान अब बंद किया जाएगा। जिसको लेकर संसथान में बीते ही दिन पहले भी छात्रों ने कॉलेज में काफी तोड़-फोड़ और हंगामा किया था, जबकि नीजि शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने बेल्स संस्थान को फाईनल निर्णय होने तक संस्थान को बंद न करने के आदेश देने के साथ नोटिस जारी कर 20 नवंबर तक जवाब भी मांगा है। 

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